सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल आवश्यक

‘अर्बन डिझाइन रिसर्च इन्स्टिटय़ूट’चे कार्यकारी संचालक

एल्फिन्स्टन रेल्वे स्थानकात २३ मुंबईकर सरकारी अनास्थेचे हकनाक बळी ठरले. त्यांच्या मृत्यूनंतर तरी सरकारी यंत्रणांना शहाणपण सुचले आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न झाला तर ती त्या बळींना खऱ्या अर्थाने श्रद्धांजली ठरेल. गेल्या काही वर्षांत मुंबईचा विस्तार होत गेला त्या तुलनेत सुविधा मात्र उभारल्या गेल्या नाहीत. यामुळेच आजही मुंबईकरांना अलोट गर्दीतूनच प्रवास करावा लागतो. हे आणखी किती काळ चालणार, याचे नियोजन करण्यात आपण नेमके कुठे चुकतो, बुलेट ट्रेनची खरोखरच आवश्यकता आहे का, अशा प्रश्नांवर ‘अर्बन डिझाइन रिसर्च इन्स्टिटय़ूट’चे कार्यकारी संचालक पंकज जोशी यांच्याशी केलेली बातचीत.

* ‘देशाची आर्थिक राजधानी’ अशी ओळख असलेल्या मुंबईसारख्या शहरात २३ जण प्रवासादरम्यान गुदमरून मृत्युमुखी पडतात. याचा अर्थ सरकारी यंत्रणा कुठे तरी कमी पडते आहे. नेमके नियोजनात काय कमी पडत आहे याबद्दल आपण काय सांगाल?

मुंबई ही आता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. मुंबईचा विस्तार हा संक्रमणाधारित आहे. मुंबई महानगर प्रदेश अंबरनाथ, बदलापूर ते पार भिवपुरी आणि वासिंदपर्यंत आणि दुसऱ्या दिशेला तो बोईसपर्यंत झाला आहे. या सर्व ठिकाणांहून येणाऱ्या लोकांना मुंबईत चांगली वाहतूक व्यवस्था उभी करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. ज्या ठिकाणी लोकल पोहोचली तेथे विकास होतो हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे नवी मुंबईचे देता येईल. त्या भागाचा विकास हा उपनगरीय लोकल सेवेनंतरच झाला. यामुळे या सर्व ठिकाणांहून येणाऱ्या लोकांना त्यांचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी शहरात इंटरमॉडेल वाहतूक व्यवस्था उभी करणे आवश्यक आहे. म्हणजे प्रवाशाला त्याच्या इच्छित स्थळी पोहोचण्यासाठी त्याच्या प्रवासी मार्गावरच पर्यायी वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून दिली गेली पाहिजे. तसे झाले तरच मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर होऊ शकतो. आता शहरात मेट्रोचे जाळे पसरविले जात आहे. ज्या भागात रेल्वे नाही असे अनेक भाग मेट्रोने जोडले जाणार आहे. यामुळे आता ज्या भागात मेट्रो जाणार तेथे विकास होणार. सरकारने याचा आत्तापासूनच विचार करून त्या दृष्टीने नियोजन करणे अपेक्षित आहे.

* शहरात पर्यायी वाहतूक व्यवस्था म्हणजे मेट्रो आणि मोनोचे जाळे पसरविले जात आहे. त्याची आवश्यकता आणि नियोजनाबद्दल आपल्याला काय वाटते?

शहराला मेट्रो आणि मोनोरेलसारख्या पर्यायांची आवश्यकता आहेच. यामुळे शहरात उभे राहात असलेले मेट्रोचे जाळे हे भविष्यात आपला प्रवास अधिक सुखकर करू शकणार आहेत. आज शहरातील रस्त्यांची क्षमता संपली आहे. त्याचे कितीही रुंदीकरण केले तरी त्याला खूपच मर्यादा आहेत. अशा परिस्थितीत हे पर्याय उपयुक्त ठरतात. नागरिकांनी या पर्यायाचा जास्तीत जास्त वापर करावा यासाठी सरकारने हे पर्याय रेल्वे, बेस्ट सेवा या सर्वाशी जोडणे आवश्यक आहे. सध्याच्या नियोजनात ही बाब दिसते. यामुळे नियोजनाची दिशा योग्य आहे असे म्हणता येईल. मात्र जोपर्यंत गाडी चालविणारी मंडळी या सर्व पर्यायांकडे वळत नाहीत तोपर्यंत मुंबईच्या रस्त्यावरील वाहतूक कमी होणार नाही.

* यासाठी नेमके काय प्रयत्न व्हायला हवेत?

मुंबईत स्वतंत्र वाहतूक प्राधिकरणाची स्थापना व्हायला हवी. याचबरोबर याद्वारे एकात्मिक तिकीट व्यवस्था सुरू व्हायला हवी. आज वाशी येथे राहणाऱ्या एखाद्या प्रवाशाला वर्सोवाला जायचे असेल तर तो घरातून निघाल्यावर नवी मुंबई महापालिका परिवहन सेवेच्या बसने रेल्वे स्थानकावर पोहोचणार. तेथून तो रेल्वेने कुर्ला, मग घाटकोपर आणि नंतर मेट्रोने वर्सोवाला जाणार. हा प्रवास करण्यासाठी जर त्याला एकच तिकीट मिळाले तर त्याचा प्रवास कमी वेळेचा आणि कमी त्रासाचा होऊ शकणार आहे. या संदर्भात आता प्रयत्न सुरू केले आहेत. हे झाले तर अनेक तोटय़ातील परिवहन सेवांना बळकटी मिळण्यासही फायदा होऊ शकेल.

* शहरातील बेस्ट सेवेची अवस्था फारच दुबळी झाली आहे. त्यासाठी काही विशेष प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे का?

आज शहराच्या कानाकोपऱ्यात जाणारी एकमेव वाहतूक सेवा आहे ती म्हणजे बेस्ट. मात्र या बेस्टकडे प्रशासनाचे चांगलेच दुर्लक्ष होत आहे. देशातील इतर महत्त्वाच्या शहरांमध्ये पालिकेची परिवहन सेवा अधिक बळकट केली जात असताना मुंबईत मात्र ती दुबळी केली जात आहे. मला असे वाटते की, गेल्या काही वर्षांपासून ही सेवा टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याच्या मार्गावर नेत आहेत. आज दिल्लीच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेतील बसची संख्या चार हजारांवरून आठ हजारांवर नेण्यात आली आहे. बंगळुरूच्या परिवहन सेवेतील बसची संख्या तीन हजारांवरून साडेनऊ हजारांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे, तर मुंबईच्या बेस्ट या परिवहन सेवेतील बसची संख्या साडेचार हजारांवरून सुमारे तीन हजारांच्या आसपास आणून ठेवली आहे. कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. अशा परिस्थितीत ही सेवा कशी चालणार? शहरात जर बेस्टच्या बससाठी स्वतंत्र मार्गिका सुरू केली तर ती सेवा प्रवाशांना अधिक उपयुक्त ठरू शकणार आहे. मात्र आपण बुलेट ट्रेनसाठी एक लाख कोटी खर्च करण्याची तयारी दर्शवितो. काही पुतळे बांधण्यासाठी पैसे खर्च करण्याची तयारी दर्शवितो आणि सामान्य माणसाला कानाकोपऱ्यात नेणाऱ्या बेस्ट सेवेसाठी खर्च करण्यासाठी आपल्याकडे पैसे नाहीत. जगभरातील कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नफ्यात चालत नाही. त्याला सरकारच्या आर्थिक पाठबळाची आवश्यकता असतेच. यामुळे मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था अधिक सुलभ करण्यासाठी सध्याच्या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होणे अपेक्षित आहे. हे बदल झाले तरच मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर होईल.

मुलाखत : नीरज पंडित