मुंबई महापालिकेच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या अनुदानाबाबतचा निकाल पालिकेच्या बाजूने लागल्यास या कर्मचाऱ्यांना ही रक्कम सव्याज परत करावी लागेल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. तोपर्यंत या संपकरी कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदानाची ११ हजार रुपये रक्कम तात्काळ दिली जावी, असे निर्देश न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला दिले.
या संपकरी कर्मचाऱ्यांना व्याजासह ११ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत कनिष्ठ आणि उच्च न्यायालयाच्या एकपीठाने निर्णय दिला असून पालिका प्रशासनाने त्याला खंडपीठासमोर आव्हान दिले आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळेस खंडपीठाने हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा न बनविता तडजोडीने सोडविण्याच्या सूचना पालिका आणि शरद राव यांच्या अध्यक्षतेखालील कर्मचारी संघटनेला केली होती. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने दोन प्रस्ताव संघटनेसमोर ठेवले. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस पालिकेने ठेवलेले दोन्ही प्रस्ताव फेटाळल्याचे सांगताना तडजोडीसाठी आपण तयार नसल्याचे संघटनेने न्यायालयाला सांगितले.
त्यानंतर सानुग्रह अनुदान देण्याबाबतच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी पालिकेच्या वतीने करण्यात आली. त्यावर दोन न्यायालयांनी विरोधात निर्णय दिल्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्याबाबत पालिकेचा अट्टहास का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तेव्हा सानुग्रह अनुदानाची रक्कम देण्याला पालिकेची ना नाही. मात्र संप केला तरी सानुग्रह अनुदानाची रक्कम मिळते, असा चुकीचा संदेश जाऊ नये, म्हणून पालिका ही रक्कम देऊ इच्छित नसल्याचे पालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले.
