प्रसाद रावकर
गेल्या वर्षभरात नगरसेवकांनी आपल्या करण्याचा सपाटाच लावला होता. आता परिस्थिती बदलली आहे. समस्त नगरसेवक माजी झाल्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीतून निधी मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. त्यामुळे छोटी-मोठी कामे करुन मतदारांवर छाप कशी उमटवायची कशी हा प्रश्न आहे.
मुंबई महापालिकेची मुदत ७ मार्च रोजी संपुष्टात आली अन् सर्वच राजकीय पक्षांच्या २२७ शिलेदारांना नगरसेवक पद सोडावे लागले. आता ही सर्व मंडळी माजी नगरसेवक. गेल्या पाच वर्षांमध्ये पालिकेकडून मिळालेल्या नगरसेवक निधी, विशेष निधी आणि प्रभाग निधीमधून आपापल्या आणि लगतच्या प्रभागात छोटी-मोठी विकासकामे करून मतदारांवर छाप पाडण्याचे प्रयत्न नगरसेवकांनी केले. अर्थातच आपली मतपेढी लक्षात घेऊनच ही कामे झाली. या वर्षी होऊ घातलेली मुंबई महापालिकेची निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून विकासकामांवर भर देण्यात आला होता. पालिका सभागृहाची मुदत संपली, पण अद्याप निवडणुकांची घोषणा झालेली नाही. ती कधी होणार याकडे समस्त माजी नगरसेवकांचे डोळे लागले आहेत.
पालिका सभागृहाची मुदत संपण्यापूर्वी किमान मुदत संपुष्टात आल्यानंतर तात्काळ निवडणूक होईल अशी नगरसेवकांना अपेक्षा होती. परंतु निवडणुकांची घोषणा नाहीच किमान प्रभागांमधील आरक्षणाच्या सोडतीचाही पत्ता नसल्याने त्यांची घालमेल वाढू लागली आहे. आरक्षणामुळे आपला प्रभाग सोडावा लागला तर काय? हा प्रश्न त्यांना दिवसरात्र सतावत आहे. पालिकेकडून मिळालेल्या निधीचा वापर करून प्रभागात छोटी छोटी बक्कळ कामे केली, त्यांच्या जिवावार निवडणुकीअंती विजयाची पताका मिरवता येईल, असाच या मंडळींचा समज होता आणि आहे. पण निवडणूक लांबणीवर पडली तर केलेल्या विकासकामांवर पाणी फिरेल अशी भीती त्यांच्या मनात घर करू लागली आहे.
राज्य सरकारच्या घोषणेनंतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करुन प्रभाग फेररचना करण्यात आली. प्रभागांच्या सीमा बदलल्या. नवे मतदार प्रभागात आले, तर जुने हक्काचे मतदार नव्या प्रभागात समाविष्ट झाले. त्याचेही शल्य या मंडळींना आहे. त्यामुळे नव्या मतदारांसमोर मतांचा जोगवा मागण्यासाठी कसे जायचे हाही प्रश्न आहेच.
पालिका सभागृहाची मुदत संपुष्टात येण्यापूर्वी समस्त नगरसेवकांनी निधीतून केलेल्या छोटय़ा-मोठय़ा कामांचे उद्घाटन, लोकार्पण सोहळे साजरे केले. कुणी पायवाटेवर लाद्या बसवून दिल्या, कुणी शौचालयांचे तुटलेले दरवाजे बदलून दिले, कुणी पदपथ, रस्त्यांची दुरुस्ती करुन दिली, तर कुणी गरीब महिलांना शिवणकामाचे यंत्र, वाती बनविण्याचे यंत्र, अपंगांना झेरॉक्स यंत्र दिले. काहींनी तर प्रभागातील हुशार विद्यार्थ्यांना टॅबही वाटले. गेल्या वर्षभरात नगरसेवकांना आपल्या प्रभागात विकासकामे करण्याचा सपाटाच लावला होता. आता परिस्थिती बदलली आहे. समस्त नगरसेवक माजी झाल्यामुळे पालिकच्या तिजोरीतून निधी मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. त्यामुळे छोटी-मोठी कामे करून मतदारांवर छाप कशी उमटवायची कशी हा प्रश्न आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक अगदीच लांबणीवर पडली तर मतदारांची कामे कशी करायची, त्यासाठी लागणारा निधी कुठून आणायचा ही चिंता या मंडळींना भेडसावत आहेत. त्यातूनच काही मंडळींनी पालिका अधिकाऱ्यांकडे धाव घेऊन निधी मिळेल का यासाठी याचना सुरू केली आहे.
दरवर्षी पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करताना नगरसेवक निधी, प्रभाग निधी, विशेष निधीची तरतूद केली जाते. हा निधी १ एप्रिल रोजी नगरसेवकांसाठी खुला होतो. प्रशासनाने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पातही त्याची तरतूद केली. नियमानुसार हा निधी आगामी निवडणुकीत निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांना मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु निवडणूक विलंबाने झाल्यास तो वाया जाईल अशी टूम काढून काही माजी नगरसेवकांनी तो मिळावा अशी मनधरणी अधिकाऱ्यांकडे करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु ही बाब अशक्य असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असल्याने या मंडळींची निराशा झाली आहे.
पालिकेची मुदत संपल्यानंतर माजी नगरसेवकांना प्रशासनाकडून कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. इतकेच काय निवडणूक आलेल्या राजकीय पक्षाच्या गटाला पालिका मुख्यालयात कार्यालय उपलब्ध केले जाते. नियमानुसार पालिका सभागृहाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर या कार्यालयालाही टाळे ठोकण्यात येते. परंतु राजकीय पक्षांच्या पालिकेतील गटनेत्यांनी मनधरणी केल्यानंतर आयुक्तांनी मुख्यालयातील पक्ष कार्यालये माजी नगरसेवकांसाठी खुलीच ठेवली. तसा निधीही मिळेल अशी अपेक्षा माजी नगरसेवकांना आहे. परंतु तसे झाले तर हा नियमभंग ठरेल याचे भाग प्रशासनाने राखणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर माजी नगरसेवकांनीही आपल्या मर्यादा लक्षात घ्यायला हव्यात.
prasadraokar@gmail. com
