मधु कांबळे
मुंबई : नरिमन पॉइंट भागातील ‘मनोरा’ आणि कुलाब्यातील ‘मॅजेस्टिक’ या आमदार निवासस्थानांमध्ये खोल्या उपलब्ध नसलेल्या आमदारांना सरकारकडून दरमहा १ लाख रुपये घडभाडय़ासाठी दिले जात आहेत. यापायी गेल्या पाच वर्षांत तब्बल १२८ कोटी खर्च झाले असून पुढील काही वर्षांत आणखी १०० ते १५० कोटींचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे.
मंत्रालय व विधान भवनाजवळ आमदारांना राहण्यासाठी आकाशवाणी, मनोरा, मॅजेस्टिक व जुने किंवा विस्तारित आमदार निवास अशी चार निवासस्थाने होती. १९९४-९५मध्ये १४ मजली चार टॉवर असलेले ‘मनोरा’ बांधण्यात आले. मात्र २०१७ मध्ये, अवघ्या २०-२२ वर्षांतच इमारत धोकादायक ठरविण्यात आली. २०१८ पासून इमारत रिकामी करण्यास सुरुवात झाली. २०१९ मध्ये तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकारने ‘मनोरा’च्या जागी बहुमजली इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला. तर ‘मॅजेस्टिक’ही जीर्ण झाल्याने त्याचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे तेथील आमदारांनाही खोल्या रिकाम्या कराव्या लागल्या. आकाशवाणी व जुन्या आमदार निवासांमधील खोल्यांची मर्यादित संख्या लक्षात घेता आमदारांना घाटकोपरमधील आरटीओच्या जागेत बांधलेल्या इमारतींमधील सदनिका देण्याचे ठरले. मात्र अंतर जास्त असल्यामुळे बहुतांश आमदारांनी हा प्रस्ताव नाकारला. त्यानंतर दक्षिण मुंबईत भाडय़ाने घर घेण्यासाठी आमदारांना महिन्याला एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे त्यांनी घर भाडय़ाने घ्यावे की नाही, याचे बंधन न घालता सरसकट भत्ता देण्याचे निश्चित झाले. ज्या आमदारांना आकाशवाणी आमदार निवासात एक खोली दिली गेली त्यांना महिना ५० हजार रुपये व ज्यांना एकही खोली मिळालेली नाही, त्यांना एक लाख रुपये भाडय़ापोटी देण्यात येत आहेत.
विधिमंडळातील सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार एक लाख रुपये भत्ता घेणाऱ्या आमदारांची संख्या १२९ आहे. यात विधानसभेचे ९८ व विधान परिषदेचे ३१ आमदार आहेत. महिना ५० हजार रुपये घरभाडे भत्ता घेणारे विधानसभेतील १४९ व विधान परिषदेतील २२, असे १७१ आमदार आहेत. म्हणजेच ३०० आमदारांच्या घरभाडय़ापोटी महिन्याला २ कोटी १४ लाख ५० हजार रुपये दिले जात आहेत. या हिशेबाने फेब्रुवारी २०१८ पासून आतापर्यंत तब्बल १२८ कोटी रुपये शासनाला मोजावे लागले आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर मनोरा आमदार निवासाच्या कामाला गती देण्यात आली असून निवदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून ‘एल अ‍ॅंड टी’ या नामांकित बांधकाम कंपनीला पुनर्विकासाचे काम देण्यात आले असले तरी त्याला किमान चार वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याने हा खर्च आणखी वाढणार आहे.
आणखी १५० कोटींचा बोजा?
नव्याने आमदार निवास उभे राहण्यास अद्याप चार वर्षांचा कालावधी लागेल, असा अंदाज आहे. ‘वारसा वास्तू’ असलेल्या ‘मॅजेस्टिक’चा बाह्यभाग तसाच ठेवून आतून पुनर्बाधणी करण्यात येणार आहे. त्यालाही काही वर्षांचा अवधी लागणार आहे. या दोन्ही इमारती पूर्ण होईपर्यंत आमदारांच्या घरभाडय़ावर आणखी १०० ते १५० कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे.
