मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी निवृत्तीवेतन योजना जशीच्या तशी लागू न करता सध्याच्या अंशदान योजनेतील काही बाबींचा त्यात समावेश करून सुधारित योजनेचा मध्यममार्ग सुबोधकुमार समितीने सरकारला सुचविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या समितीच्या अहवालावर सरकार आणि कर्मचारी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबरोबरच सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या मागणीसाठी मार्च महिन्यात सात दिवसांचा राज्यव्यापी संप केला होता. त्यावेळी जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत सरकारने ज्येष्ठ सनदी अधिकारी सुबोधकुमार, के. पी. बक्षी आणि सुधीर श्रीवास्तव यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला असून, त्यात निवृतीवेतनाचा मध्यममार्ग सुचविला आहे. त्यातून सरकारवर मोठा आर्थिक ताण पडणार नाही, पण सरकारी कर्मचाऱ्यांचेही समाधान होईल, अशी नवीन योजना समितीने सुचविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
हेही वाचा >>> “जवळच्या माणसानेच पंकजा मुंडेंचा घात केला”; बच्चू कडूंचं थेट वक्तव्य, म्हणाले…
सध्याची अंशदान योजना ही शेअर बाजारशी संलग्न असून, त्यात धोका अधिक असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे या योजनेतील धोके कमी करून सरकारने अधिकची जबाबदारी स्वीकारल्यास कर्मचाऱ्यांना जुन्या योजनेप्रमाणेच लाभ मिळतील, अशी शिफारस समितीने केल्याचे समजते.
राज्य सरकारचा २०२२-२३ चा वेतन, निवृत्तीवेतन आणि कर्जावरील व्याज या निश्चित दायित्वावरील खर्च ४९ टक्के होता. सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू केल्यास हा वार्षिक भार एक लाख १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक होण्याची शक्यता आहे. हा आर्थिक भार पेलणे शक्य नसल्याने केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकप्रिय निर्णय न घेता राज्यहिताचा निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट करीत जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे सरकारला परवडेल आणि कर्मचारी संघटनांनाही मान्य होईल, असा मध्यम मार्ग काढून सुधारित योजना राबविण्यासाठी सरकारने सुबोधकुमार समिती नेमली होती.
हेही वाचा >>> पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी पर्यावरण जनजागृतीचा उपक्रम महत्त्वाचा; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
दरम्यान, समितीचा अहवाल जाहीर झाल्यानंतर त्याबाबत राजपित्रत अधिकारी महासंघ- कर्मचारी संघटना आपली भूमिका स्पष्ट करेल. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर बुधवारी बैठक झाली. त्यात सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबत आणि सेवानिवृत्त झालेल्या आणि वयाची ८० वर्षे पूर्ण केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे वाढीव निवृत्तीवेतन देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून त्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी दिली.
सरकारवरील अर्थभार हाच कळीचा मुद्दा सुबोधकुमार समितीने केंद्र सरकार आणि काही राज्य सरकारांनी लागू केलेल्या सुधारित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनांचा अभ्यास करून राज्यासाठी ही सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेची शिफारस केली आहे. राज्य सरकार किती आर्थिक बोजा वाढविण्यास अनुकूल आहे, त्यावर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी अवलंबून आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबरोबरच सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या मागणीसाठी मार्च महिन्यात सात दिवसांचा राज्यव्यापी संप केला होता. त्यावेळी जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत सरकारने ज्येष्ठ सनदी अधिकारी सुबोधकुमार, के. पी. बक्षी आणि सुधीर श्रीवास्तव यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला असून, त्यात निवृतीवेतनाचा मध्यममार्ग सुचविला आहे. त्यातून सरकारवर मोठा आर्थिक ताण पडणार नाही, पण सरकारी कर्मचाऱ्यांचेही समाधान होईल, अशी नवीन योजना समितीने सुचविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
हेही वाचा >>> “जवळच्या माणसानेच पंकजा मुंडेंचा घात केला”; बच्चू कडूंचं थेट वक्तव्य, म्हणाले…
सध्याची अंशदान योजना ही शेअर बाजारशी संलग्न असून, त्यात धोका अधिक असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे या योजनेतील धोके कमी करून सरकारने अधिकची जबाबदारी स्वीकारल्यास कर्मचाऱ्यांना जुन्या योजनेप्रमाणेच लाभ मिळतील, अशी शिफारस समितीने केल्याचे समजते.
राज्य सरकारचा २०२२-२३ चा वेतन, निवृत्तीवेतन आणि कर्जावरील व्याज या निश्चित दायित्वावरील खर्च ४९ टक्के होता. सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू केल्यास हा वार्षिक भार एक लाख १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक होण्याची शक्यता आहे. हा आर्थिक भार पेलणे शक्य नसल्याने केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकप्रिय निर्णय न घेता राज्यहिताचा निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट करीत जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे सरकारला परवडेल आणि कर्मचारी संघटनांनाही मान्य होईल, असा मध्यम मार्ग काढून सुधारित योजना राबविण्यासाठी सरकारने सुबोधकुमार समिती नेमली होती.
हेही वाचा >>> पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी पर्यावरण जनजागृतीचा उपक्रम महत्त्वाचा; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
दरम्यान, समितीचा अहवाल जाहीर झाल्यानंतर त्याबाबत राजपित्रत अधिकारी महासंघ- कर्मचारी संघटना आपली भूमिका स्पष्ट करेल. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर बुधवारी बैठक झाली. त्यात सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबत आणि सेवानिवृत्त झालेल्या आणि वयाची ८० वर्षे पूर्ण केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे वाढीव निवृत्तीवेतन देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून त्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी दिली.
सरकारवरील अर्थभार हाच कळीचा मुद्दा सुबोधकुमार समितीने केंद्र सरकार आणि काही राज्य सरकारांनी लागू केलेल्या सुधारित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनांचा अभ्यास करून राज्यासाठी ही सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेची शिफारस केली आहे. राज्य सरकार किती आर्थिक बोजा वाढविण्यास अनुकूल आहे, त्यावर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी अवलंबून आहे.
