सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या जागा मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त असताना अनुभवी व हुशार डॉक्टरांना मंत्रालयातील प्रशासकीय कामाच्या दावणीला बांधण्याचा प्रकार सध्या ‘वैद्यकीय शिक्षण विभागा’त सुरू आहे. या वेळेस जे.जे. वैद्यकीय महाविद्यालयातील मायक्रो बायोलॉजी विभागाच्या असोसिएट प्राध्यापक डॉ. नीता जांगळे यांना विशेष कार्य अधिकारी म्हणून मंत्रालयातील कामाला जुंपण्याचा घाट घातला जात आहे.
राज्यभरात सरकारची १४ वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत, पण अनुभवी प्राध्यापक मिळत नसल्याने जागा मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त आहेत. याबाबत ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ (एमसीआय) या केंद्रीय नियामक संस्थेकडून सरकारी महाविद्यालयांना वेळोवेळी नोटिसाही मिळत असतात. त्यावर ‘आम्ही या जागा लवकरच भरू’, असे आश्वासन सरकारतर्फे एमसीआयला दिले जाते. पण रिक्त जागा भरण्याऐवजी आहे त्या प्राध्यापकांना येथून हलवून मंत्रालयात पाठविण्याचा प्रकार वैद्यकीय शिक्षण विभागात सुरू आहे. डॉ. जांगळे या ‘मायक्रो बायोलॉजी’ या विषयाच्या तज्ज्ञ आहेत.  डॉ. जांगळे यांना मंत्रालयात कराव्या लागणाऱ्या प्रशासकीय कामाचा अनुभवही नाही. त्यांची बदली मिरज येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राध्यापक पदावर करण्यात येणार होती, परंतु आता त्यांचा आजवरचा वैद्यकीय क्षेत्रातील अनुभव दुर्लक्षून त्यांच्यावर मंत्रालयात विशेष कार्यकारी अधिकारीपदाची जबाबदारी सोपविण्याबाबत प्रयत्न सुरू असल्याचे समजते. शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा आदी विभागांत तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांना कामाला जुंपण्याचे प्रकार घडत असतात.
पण वैद्यकीय शिक्षणाच्या क्षेत्रात ज्याप्रमाणे तज्ज्ञांची कमतरता भासते, तशी ती अन्य विभागांत नसते. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त ठेवून त्यांना प्रशासकीय कामाला जुंपणे विद्यार्थ्यांच्या मुळावर येणार आहे. त्यामुळे हे थांबविण्यात यावा, अशी मागणी ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’ या पालक संघटनेचे अध्यक्ष जयंत जैन यांनी केली.