जुनी करप्रणाली अप्रत्यक्ष मोडीतच;‘लोकसत्ता विश्लेषण’ कार्यक्रमात तज्ज्ञांचे मत

मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प शनिवारी लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडला. अर्थमंत्र्याच्या भाषणाचे नेमके सार आणि त्यामागील अर्थाचा उलगडा करण्यासाठी ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ या विशेष अर्थसंकल्पोत्तर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर आणि वरिष्ठ सनदी लेखापाल दीपक टिकेकर यांनी यावेळी अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा, घोषणाचा आढावा घेतला. अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि घोषणांचा वेध घेणारा हा कार्यक्रम शनिवारी सायंकाळी मुलुंड पश्चिमेकडील महाराष्ट्र सेवा संघाच्या सभागृहात झाला. कार्यक्रमानंतर उपस्थितांनी आपल्या मनातील अनेक प्रश्न यावेळी मान्यवरांना विचारले. दोन्ही मान्यवरांनी किस्से, गमतीजमती सांगत अर्थसंकल्पा क्लिष्ट तरतुदी उलगडून सांगितल्या.

नवीन कर प्रणालीनुसार कर भरणाऱ्या करदात्यांना १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर भरावा लागेल, या घोषणेमुळे सर्वांसामान्यांमध्ये या अर्थसंकल्पीय विश्लेषण कार्यक्रमाबाबत खूप उत्सुकता होती. करदात्यांना १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्नावर शून्य कर भरावा लागेल म्हणजे नक्की काय होणार; ते यावेळी तज्ज्ञांनी उलगडून सांगितले. नवी करप्रणाली आणि जुनी करप्रणाली यांत नेमके काय बदल होणार हे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले. पैसे खर्च करावा आणि तो चलन व्यवस्थेत आणावा असाच या अर्थसंकल्पातून प्रयत्न दिसतो, असेही मत यावेळी टिकेकर यांनी व्यक्त केले.

करभरण्याच्या नवीन करप्रणालीतील टप्प्यांमध्ये या अर्थसंकल्पात बदल करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत करदात्यांना जुनी किंवा नवीन करप्रणाली स्वीकारण्यासाठी पर्याय उपलब्ध होते. त्यामुळे जुन्या कररचनेनुसार करकपातीचाही लाभ मिळत होता. मात्र जुनी कररचना हळूहळू काढून टाकण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असून त्यादृष्टीने यावेळी मोठा बदल करण्यात आल्याचे मत टिकेकर यांनी व्यक्त केले.

लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी अर्थसंकल्पातील काही नव्या घोषणांचा आढावा घेतला. विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक, औष्णिक ऊर्जा क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक या घोषणांचे स्वागत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. तसेच बिहारमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या तोंडावर केलेल्या सहा घोषणांचा समाचारही त्यांनी यावेळी घेतला. अर्थसंकल्प हे कसे राजकीय इरादा पत्र असते ते त्यांनी यावेळी उदाहरणांसह स्पष्ट केले.

सुमित ग्रुप हे ‘लोकसत्ता विश्लेषण’चे मुख्य प्रायोजक होते. तर ठाणे भारत सहकारी बँक लिमिटेडने हा कार्यक्रम सहप्रयोजित केला होता.

यावेळी सुमित ग्रुपचे भूषण नेमळेकर आणि ठाणे भारत सहकारी बँक लिमिटेडचे उत्तम जोशी उपस्थित होते. कुणालरेगे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन केले.

सहा दशकानंतर प्राप्तीकर कायद्यात बदल

अर्थमंत्र्यांनी पुढील आठवड्यात नवीन प्राप्तिकर कायदा संसदेत मांडण्यात येईल, असे सुतोवाच केले आहे. हा कायदा प्रथम १९२२ मध्ये आला व नंतर १९६१ मध्ये त्यात बदल करण्यात आला. त्यानंतर आजतागायत त्यात बदल झाले नाहीत. ते बदल आता ६४ वर्षांनी होतील, असेही टिकेकर यांनी सांगितले. जुन्या कायद्यातील अनेक तरतुदी आताच्या काळात कोणालाही लागू होत नाहीत त्या बदलल्या जातील, असेही मत टिकेकर यांनी व्यक्त केले.