शाखानिहाय शिक्षण मोडीत काढण्याचा प्रस्ताव

दहावीनंतर दोन वर्षे उच्च माध्यमिक शिक्षण किंवा कनिष्ठ महाविद्यालय ही संकल्पना आणि त्यानुसार शाखानिहाय शिक्षण मोडीत काढण्याची शिफारस तज्ज्ञांनी नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात केली आहे. सध्याची प्रचलित शिक्षण स्तराची रचना बदलून इयत्ता नववी ते बारावी एकसंध करण्याची सूचनाही या मसुद्यात आहे.

कोठारी आयोगाने केलेल्या शिफारसीनुसार सध्या प्रचलित असलेली १० + २ म्हणजेच दहावीपर्यंत शालेय शिक्षण आणि त्यानंतर दोन वर्षे शाखा निवड करून कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण अशी रचना लागू झाली. ही स्तर रचना बदलण्याची शिफारस या शिक्षण धोरण मसुद्यात करण्यात आली आहे. शाखानिहाय पद्धत मोडीत काढून विद्यार्थ्यांना विषयांचे पर्याय देण्यात यावेत, असेही या मसुद्यात मांडण्यात आले आहे.

नव्या शिक्षण धोरणाचा हा मसुदा इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आला असून तो नवे मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांनी मंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेताच शुक्रवारी त्यांना सादर करण्यात आला.

भारतीय ज्ञानशाखांचा शिक्षणक्रमात समावेश, राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना तसेच खासगी शाळांच्या अकारण शुल्कवाढीला आळा; अशा शिफारशीही या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात तज्ज्ञ समितीने केल्या आहेत.

प्राचीन वारशाचा आदर्श

प्राचीन तक्षशिला आणि नालंदा विद्यापीठातील शिक्षण हे मुक्त होते. त्याच धर्तीवर बोर्डाची परीक्षा राहावी, अशी समितीची शिफारस आहे. विद्यार्थ्यांना ज्या वेळी संबंधित विषयातील ज्ञानार्जनाबाबत पुरेशी खात्री पटली असेल तेव्हा ही परीक्षा देण्याची मुभा त्यांना असावी. बोर्डाच्या परीक्षेत काही विषयांत समाधानकारक कामगिरी झाली नाही, असे विद्यार्थ्यांना वाटत असेल तर त्या विषयांची परीक्षा पुन्हा देण्याची मुभा असावी, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे.

खासगी शाळांच्या शुल्काचे नियमन

खासगी शाळांना शुल्क ठरवण्याचा अधिकार असावा, पण वेगेवेगळ्या नावाखाली मधूनच शुल्कवाढ वसूल करण्यास प्रतिबंध करावा. जी शुल्कवाढ अपेक्षित नाही किंवा जिची कारणमीमांसा करता येणार नाही, अशी शुल्कवाढ मान्य केली जाऊ  नये. शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य शाळा नियंत्रण प्राधिकरण नेमावे, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे.

सध्याचे शैक्षणिक धोरण १९८६ मध्ये तयार करण्यात आले असून त्यात १९९२ मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या. नवीन शैक्षणिक धोरण सादर करण्याचे आश्वासन भाजपने २०१४ च्या निवडणुकीत दिले होते. कस्तुरीरंगन यांच्याशिवाय या समितीत आठ सदस्य असून त्यात गणितज्ञ मंजुळ भार्गव यांचा समावेश आहे. स्मृती इराणी मनुष्यबळ विकास मंत्री असताना माजी कॅबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमणियन यांनी सादर केलेला अहवालही यात विचारात घेण्यात आला आहे.

नववी ते बारावी या एकसंध रचनेत विद्यर्थ्यांना अधिकाधिक विषयांचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येतील. प्रत्येक इयत्तेची दोन सत्रे असतील आणि पर्यायी विषय असले तरी गणित, विज्ञान, भारतीय इतिहास, जागतिक इतिहास, अर्थशास्त्र, तत्त्वज्ञान असे २४ विषय चार वर्षांत विद्यार्थ्यांनी शिकणे बंधनकारक असेल. कला, व्यावसायिक शिक्षण अभ्यासक्रम असे काही पर्यायी विषय असतील. विविध शिक्षण मंडळांकडून घेण्यात येणाऱ्या शालान्त परीक्षेचे स्तोम कमी करून विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य तपासणीसाठी त्या घेण्यात याव्यात, असेही या मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नवी रचना कशी?

* नवी रचना ५+३+३+४ अशी प्रस्तावित.

* पाच वर्षे : पूर्वप्राथमिक वर्गाची तीन वर्षे आणि त्यानंतर इयत्ता पहिली आणि दुसरी.

* तीन वर्षे : इयत्ता तिसरी ते पाचवी हा गट प्राथमिक उत्तर शिक्षण.

* तीन वर्षे : इयत्ता सहावी ते आठवी ही वर्षे उच्च प्राथमिक शिक्षण.

* चार वर्षे : इयत्ता नववी ते बारावी हे माध्यमिक शिक्षण.

राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना

राष्ट्रीय शिक्षण आयोग किंवा राष्ट्रीय शिक्षण आयोग ही सर्वरेच्च संस्था स्थापन करून त्या माध्यमातून शिक्षण विकास, अंमलबजावणी, मूल्यमापन, सुधारणा याबाबत सातत्याने प्रक्रिया अंमलात आणावी अशी शिफारस त्यात आहे. शिक्षणावर पुन्हा लक्ष केंद्रित करण्यासाठी मनुष्यबळ मंत्रालयाचे नाव शिक्षण मंत्रालय असे करावे, असेही सुचवण्यात आले आहे.

भारतीय ज्ञानावर भर

भारताने यापूर्वी विविध ज्ञानशाखांत मोठे योगदान दिले असून जिथे सुयोग्य असेल तिथे शालेय अभ्यासक्रमात आणि पाठय़पुस्तकात त्यांच्या ऐतिहासिक संदर्भाचा उल्लेख करण्यात यावा. गणित, खगोलशास्त्र, तत्त्वज्ञान, मानसशास्त्र, योग, स्थापत्यकला, वैद्यक, प्रशासन, राजकीय व्यवस्था, समाज यातील भारताच्या योगदानाची दखल यात घेतली जाणार असून भारतीय ज्ञानशाखांवर आधारित एक संवर्धन अभ्यासक्रम तयार केला जाणार आहे, असे नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या आराखडय़ात म्हटले आहे.