राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाचे आदेश
मुंबई : १९९६मध्ये झालेल्या बालहत्याकांड प्रकरणी फाशीची शिक्षा झालेल्या कोल्हापूर येथील रेणुका शिंदे व सीमा गावित या बहिणींची फाशी विलंबाच्या कारणास्तव जन्मठेपेत रूपांतर करण्यात आल्यास त्यांनी केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नियमाच्या विरोधात जाऊन त्यांना शिक्षेत कुठल्याही प्रकारची सूट न देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने शनिवारी राज्य सरकारला केली. तसेच त्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
त्याचवेळी गावित बहिणींची फाशी जन्मठेपेत रूपांतर केली जाणार की नाही याचा निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला. गावित बहिणींना १९९६ मध्ये अटक झाल्यानंतर गेल्या २५ वर्षांपासून त्या कारागृहातच आहेत. न्यायालय एखाद्या आरोपीला जन्मठेप सुनावते. त्यावेळी त्याचा अर्थ हा नैसर्गिक मरण येईपर्यंत असा असतो. परंतु चांगले वर्तन वा अनेक वर्षे कारावास भोगल्याच्या कारणास्तव जन्मठेप झालेल्या दोषींना शिक्षेत सूट देण्याचा विशेष अधिकार सरकारला आहे. त्यामुळेच गावित बहिणींच्या फाशीच्या अंमलबजावणीला झालेला विलंब लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्यांची फाशी जन्मठेपेत रूपांतर केल्यास त्यांची जन्मठेप ही त्यांना नैसर्गिक मरण येईपर्यंत असेल, असे स्पष्ट करण्याची मागणी सरकारी वकील अरुणा पै यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यावर न्यायालयाच्या भाषेत जन्मठेप ही आजन्मच असते व त्यात सूट देण्याचा विशेषाधिकार हा सरकारचा असतो. त्यामुळे गावित बहिणींबाबत तसे स्पष्ट करण्याचा आग्रह का, अशी विचारणा न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांकडे केली. तसेच सरकार याप्रकरणी नियमाच्या विरोधात जाऊन गावित बहिणींना जन्मठेपेत कुठलीही सूट देणार नाही, असा निर्णय घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित करून त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
प्रकरण काय?
राष्ट्रपतींनी २०१४ मध्ये दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर रेणुका आणि सीमा यांनी फाशीच्या अंमलबजावणीला विलंब झाल्याचे कारण पुढे करून शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर करण्याच्या मागणीसाठी अॅड. अनिकेत वगळ यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली. न्यायालयाने त्यांच्या फाशीच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर सात वर्षांनी या आठवड्यात प्रकरण अखेरीस सुनावणीस आले.