मुंबई : गोरेगाव पश्चिम येथील सिद्धार्थ नगर (पत्राचाळ) वसाहतीच्या पुनर्विकासाअंतर्गत म्हाडाच्या मुंबई मंडळाला उपलब्ध झालेल्या चार भूखंडांवर २३९८ घरे बांधण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे. या घरांच्या बांधकामासाठी ऑगस्टअखेरीस निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली असून निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत शुक्रवारी (आज, २० सप्टेंबर) संपुष्टात येणार होती. मात्र अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने निविदेस सात दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वादग्रस्त पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प ताब्यात आल्यानंतर मंडळाने अपूर्ण पुनर्वसित इमारती आणि २०१६ च्या सोडतीतील ३०६ घरांचा समावेश असलेल्या अपूर्ण इमारतींचे बांधकाम हाती घेतले. ही कामे आता पूर्ण आली आहेत. त्यामुळे मंडळाला उपलब्ध झालेल्या प्रकल्पातील चार भूखंडांवर गृहप्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाप्रमाणे आर-१, आर-७, आर-४ आणि आर-१३ या भूखंडांवर एकूण २,३९८ घरे बांधण्यात येणार आहेत. अल्प गटासाठी १,०२३ घरे, उच्च गटासाठी १३३ घरे आणि मध्यम गटासाठी १,२४२ अशी एकूण २३९८ घरांचा त्यात समावेश असणार आहेत. ही घरे ४० मजली चार इमारतींमध्ये असणार असून या घरांचे क्षेत्रफळ ४७३ चौरस फूट ते १००० चौरस फूट असणार आहे. अशा या घरांच्या बांधकामासाठी ३० ऑगस्टला मंडळाने निविदा प्रसिद्ध केली होती. या निविदेप्रमाणे २० सप्टेंबरपर्यंत इच्छुक विकासक कंपन्यांना निविदा सादर करता येणार होत्या. पण ही २० सप्टेंबरची मुदत संपुष्टात येण्याआधीच, एक-दोन दिवसांपूर्वीच या निविदेला मुदतवाढ देण्यात आली. निविदेस अपेक्षित प्रतिसाद नसल्याने निविदेस सात दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा – अर्थसहाय्यासह अल्पवयीन पीडितांचे समुपदेशन करणे सरकारचे कर्तव्य, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

हेही वाचा – मुंबईः बेस्ट बस वाहकाला हल्ला करून चोरी करणाऱ्याला अटक

मुदतवाढीप्रमाणे आता २६ सप्टेंबरपर्यंत कंपन्यांना निविदा सादर करता येणार आहेत. या मुदतीत तरी निविदेस अपेक्षित प्रतिसाद मिळतो का याकडे मंडळाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान २३९८ घरांच्या बांधकामासाठी १३५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तर निविदा अंतिम करून कामास सुरुवात केल्यापासून ४८ महिन्यांत अर्थात चार वर्षांत घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे मंडळाचे नियोजन आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही घरे २०२९-३० मध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मात्र असे असले तरी या घरांसाठी त्याआधीच निर्माणाधीन प्रकल्पाअंतर्गत सोडत काढली जाण्याची शक्यता आहे.

वादग्रस्त पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प ताब्यात आल्यानंतर मंडळाने अपूर्ण पुनर्वसित इमारती आणि २०१६ च्या सोडतीतील ३०६ घरांचा समावेश असलेल्या अपूर्ण इमारतींचे बांधकाम हाती घेतले. ही कामे आता पूर्ण आली आहेत. त्यामुळे मंडळाला उपलब्ध झालेल्या प्रकल्पातील चार भूखंडांवर गृहप्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाप्रमाणे आर-१, आर-७, आर-४ आणि आर-१३ या भूखंडांवर एकूण २,३९८ घरे बांधण्यात येणार आहेत. अल्प गटासाठी १,०२३ घरे, उच्च गटासाठी १३३ घरे आणि मध्यम गटासाठी १,२४२ अशी एकूण २३९८ घरांचा त्यात समावेश असणार आहेत. ही घरे ४० मजली चार इमारतींमध्ये असणार असून या घरांचे क्षेत्रफळ ४७३ चौरस फूट ते १००० चौरस फूट असणार आहे. अशा या घरांच्या बांधकामासाठी ३० ऑगस्टला मंडळाने निविदा प्रसिद्ध केली होती. या निविदेप्रमाणे २० सप्टेंबरपर्यंत इच्छुक विकासक कंपन्यांना निविदा सादर करता येणार होत्या. पण ही २० सप्टेंबरची मुदत संपुष्टात येण्याआधीच, एक-दोन दिवसांपूर्वीच या निविदेला मुदतवाढ देण्यात आली. निविदेस अपेक्षित प्रतिसाद नसल्याने निविदेस सात दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा – अर्थसहाय्यासह अल्पवयीन पीडितांचे समुपदेशन करणे सरकारचे कर्तव्य, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

हेही वाचा – मुंबईः बेस्ट बस वाहकाला हल्ला करून चोरी करणाऱ्याला अटक

मुदतवाढीप्रमाणे आता २६ सप्टेंबरपर्यंत कंपन्यांना निविदा सादर करता येणार आहेत. या मुदतीत तरी निविदेस अपेक्षित प्रतिसाद मिळतो का याकडे मंडळाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान २३९८ घरांच्या बांधकामासाठी १३५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तर निविदा अंतिम करून कामास सुरुवात केल्यापासून ४८ महिन्यांत अर्थात चार वर्षांत घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे मंडळाचे नियोजन आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही घरे २०२९-३० मध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मात्र असे असले तरी या घरांसाठी त्याआधीच निर्माणाधीन प्रकल्पाअंतर्गत सोडत काढली जाण्याची शक्यता आहे.