मुंबई : ७२० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभलेल्या मुंबईसह कोकण किनारपट्टीजवळील कोळीवाडे, गावठाणांच्या विस्तारित सीमांकनाला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत महसूल विभागाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल पाठविला जाणार असून सध्या संबंधित भूखंडाच्या मालकीचा वाद बाजूला ठेवून विस्तारित सीमांकनाचा प्रश्न सोडविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. मात्र कोळीवाडे, गावठाणांना वाढीव चटईक्षेत्रफळ देण्याचा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगरानी यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. खासदार राहुल शेवाळे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. मात्र याबाबत अद्याप महसूल विभागाने अधिसूचना काढलेली नाही. त्यामुळे शासनाची खरोखरच इच्छा आहे का, अशा प्रश्न निर्माण झाल्याचे कोळी महासंघाचे चिटणीस राजहंस टपके यांनी केला आहे. हेही वाचा - मुंबई : वाहतूक नियमन करणाऱ्या पोलिसाला मोटारगाडीची धडक, हत्येचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोळीवाडे, गावठाणांच्या सीमांकनाबाबत समिती नेमली होती. या समितीत शासकीय अधिकारी तसेच कोळी समाजाचे नेते व मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. कोळीवाडे, गावठाणाच्या विस्तारित सीमा जुन्या कागदपत्रांसह समितीला दाखविण्यात आल्या. समितीने त्याबाबत सकारात्मक भूमिकाही घेतली. सीमांकनाबाबत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. मात्र विस्तारित सीमांकनाऐवजी जुने सीमांकनच उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यामुळे कोळीवाडे व गावठाणांचा विस्तारित सीमांकनाचा विषय प्रलंबित राहिला. आता हा विषय पुन्हा चर्चेला आला असून शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. परंतु जोपर्यंत अधिसूचना जारी होत नाही तोपर्यंत काही खरे नाही, असेही टपके यांनी सांगितले. हेही वाचा - मुंबईतील पहिला क्यूआर कोड चौक ग्रॅन्ट रोड परिसरात, संगीतरत्न सुधीर फडके चौकाचे उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आज उद्घाटन ब्रिटिशांच्या काळात जेव्हा शहराचा आराखडा तयार करण्याचे ठरले तेव्हा कोळीवाडे व गावठाणांना वगळून आराखडा तयार झाला. १९९१ मध्ये शहराची विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात आली तेव्हाही कोळीवाडे व गावठाणांना वगळण्यात आले होते. नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीतही कोळीवाडे व गावठाणांचा समावेश नाही. कोळीवाडे व गावठाणांसाठी विशेष विकास नियंत्रण नियमावली आणावी, असे काँग्रेसप्रणित केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते. सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यातून (सीआरझेड) कोळीवाडे व गावठाणांना वगळण्यात येईल, अशाही घोषणा झाल्या. अद्यापपर्यंत त्याबाबत धोरण आखले गेलेले नाही. सीआरझेडमुळे पुनर्विकासावर बंधने आली आहेत आणि विकास नियंत्रण नियमावलीतही काहीही तरतूद नाही, अशा दुहेरी कचाट्यात कोळीवाडे व गावठाणांचा पुनर्विकास अडकल्याचे टपके यांनी सांगितले. याबाबत अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. मात्र सीमांकनाबाबत लवकरच निर्णय होईल, असे मुख्यमंत्री कार्यालयातील अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
