मुंबई : राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून यात महत्त्वपूर्ण असलेल्या महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत विकास महामंडळाच्या (महारेल) व्यवस्थापकीय संचालकांना दिलेली मुदतवाढ सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. आपली चूक लक्षात येताच राज्याच्या गृह (परिवहन) विभागावर ही मुदतवाढ रद्द करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्याची नामुष्की ओढवली आहे.
राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी, प्रकल्प झटपटमार्गी लागावेत यासाठी राज्य शासन आणि रेल्वे मंत्रालय यांच्यात २०१६ मध्ये झालेल्या करारानुसार राज्य शासन आणि रेल्वेची समान भागीदारी असलेल्या ‘महारेल’ची स्थापना करण्यात आली. या करारानुसार, व्यवस्थापकीय संचालक पद भरण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव तसेच परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांची समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीमध्ये रेल्वेच्या दोन सदस्यांचाही समावेश करण्यात आला. हे पद भरण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने २०१७ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली. या जाहिरातीला अनुसरून पाच उमेदवारांची नावे निश्चित करण्यात आली. त्यापैकी राजेश कुमार जायस्वाल या सनदी अधिकाऱ्यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली.
प्रतिनियुक्तीवर महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून राजेश कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली. ही नियुक्ती तीन वर्षांसाठी होती. २०२० मध्ये झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत व्यवस्थापकीय संचालकांचे पद प्रतिनियुक्तीऐवजी नियमित करण्याबाबत ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार नियुक्त झालेले व्यवस्थापकीय संचालक हे सेवानिवृत्तीपर्यंत म्हणजे वयाच्या ६० वर्षांपर्यंत पदावर राहतील, असे निश्चित करण्यात आले. त्यामुळे राजेश कुमार यांनी पदाचा तांत्रिक राजीनामा देऊन ते नियमित व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्त झाले. वयोमानानुसार ते ३१ मार्च २०२४ मध्ये सेवानिवृत्त होणार होते. परंतु ऑक्टोबर २०२३ मध्ये त्यांनी राज्य शासनाला पत्र लिहून आपल्याला तीन वर्षांची नियुक्ती मिळावी, असा अर्ज केला. तो मान्य करण्यात आला आणि ७ मार्च २०२४ रोजी शासन आदेश जारी करून त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र आता हीच मुदतवाढ रद्द करण्याची नामुष्की शासनावर ओढवली आहे.
आणखी वाचा-…आणि या देहाला नव ह्रदयाचे दान मिळाले!
राजेश कुमार हे सेवानिवृत्त होणार असल्यामुळे नव्या व्यवस्थापकीय संचालकांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्याबाबत रेल्वे मंडळाच्या अध्यक्षांनी पत्र पाठविले. या पत्राकडे दुर्लक्ष करीत परिवहन विभागाने त्यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव तयार केला आणि तो मान्य झाला. आता हीच मुदतवाढ रद्द करण्यासाठी राज्य शासनाने हालचाली सुरू केल्या. मुदतवाढ रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला मुख्य सचिवांनी मान्यता दिली आहे. हा प्रस्ताव सध्या मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. राजेश कुमार हे अद्यापही महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून पदभार सांभाळत आहेत. याबाबत परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
