मुंबई : प्रारुप विकास योजनांसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्राधिकरणांना एक वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. विकास योजना तयार करण्याकरिता कालावधी कमी पडत असल्यानेच ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.सध्या पुणे महानगर प्रदेशाची विकास योजना तयार करण्याची कार्यवाही पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सुरु आहे. महानगर प्रदेशाची लोकसंख्या १७ लाख १२ हजार एवढी असून ६ हजार ९०० चौ. कि.मी. क्षेत्र आहे. इतर नगर परिषदांप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास प्रारुप विकास योजनेस मुदतवाढ देण्यासाठी ६ महिन्याचा कालावधी अपुरा पडतो. राज्यातील नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर या शहरांकरिता देखील विकास प्राधिकरणे असून महानगरांची विकास योजना तयार करताना त्यांना देखील कालावधी कमी पडू शकतो ही बाब विचारात घेऊन विकास योजना तयार करण्यासाठी एक वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पुण्यात चार कौटुंबिक न्यायालये
पुणे महापालिका हद्दीत चार कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी स्थापन केलेली पाच न्यायालये आहेत. याच बरोबर २३ जलदगती न्यायालयांना मुदतवाढ देखील देण्यात आली. पुणे येथे ५कौटुंबिक न्यायालये कार्यरत आहेत. या न्यायालयांत ९ हजार ६५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पुणे महापालिकेत नव्याने ३४ गावांचा समावेश झाल्याने न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणांत दोन हजार ५२० एवढी वार्षिक वाढ झाली आहे. या बाबी विचारात घेऊन ही अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यास आणि ५२ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. यासाठी ४ कोटी ७२ लाख खर्च येईल. राज्यात सध्या कार्यान्वित १६ अतिरिक्त न्यायालयांना व २३ जलदगती न्यायालयांना त्यांचा कालावधी संपल्यामुळे २ वर्षे आणखी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ
स्वातंत्र्यसैनिकांना घरांसाठी म्हणून जमीन देण्याकरिता एकत्रित मासिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा १० हजार रुपयांवरून ३० हजार रुपये इतकी वाढविण्यास मान्यता दिली आहे. ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांकडे किंवा त्यांच्या कुटुंबियांकडे निवासी जागा नाही त्यांना अडीच हजार चौ. फू. मर्यादेत जमीन देण्यात येईल. त्यासाठी त्यांना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल.
लातूर येथे पशुरोग निदान प्रयोगशाळा
लातूर येथे स्वतंत्र विभागीय पशुरोग निदान प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येणार आहे.या प्रयोगशाळेसाठी २ कोटी ५१लाख रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. या प्रयोगशाळेसाठी ११ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सध्या राज्यामध्ये लातूर विभाग वगळता नागपूर, अकोला, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजी नगर), नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, चिपळूण अशा ७ ठिकाणी विभागीय पशुरोग निदान प्रयोगशाळा आहेत.
मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता १६ पुनर्वसनगृहे
मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता चार जिल्ह्यात स्वयंसेवी संस्थामार्फत १६ पुनर्वसनगृह स्थापन करण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यामध्ये नागपुर, पुणे, ठाणे व रत्नागिरी या ठिकाणी स्थापन करण्यात येतील. या पुनर्वसनगृहांमध्ये १८ ते ५५वयोगटातील तसेच ५५ वर्षांवरील वयोगटातील ज्येष्ठ अशा दोन्ही वयोगटातील पुरुष व महिलांसाठी प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण १६ पुनर्वसनगृह सुरु करण्यात येतील. या पुनर्वसन गृहांच्या खर्चापोटी पाच कोटी ७६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस देखील बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्तीत वाढ
इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करून त्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. उच्च प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा योजनेत आता पाचवीसाठी ५ हजार रुपये प्रति वर्ष आणि आठवीसाठी ७, ५०० प्रति वर्ष अशी शिष्यवृत्ती राहील. हा निर्णय २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षांपासून लागू करण्यात येणार आहे. पाचवी नंतर ३ वर्षांकरिता आणि आठवी नंतर २ वर्षांकरिता शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र, गेल्या १३ वर्षांत यात वाढ झाली नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार पाचवीच्या विद्यार्थ्यांस दर महिन्याला ५०० रुपये आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांस दरमहा ७५० रुपये अशी शिष्यवृत्ती मिळेल.
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ
अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. या निर्णयानुसार वसतीगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महिना ४ हजार ते १३ हजार ५०० रुपये आणि वसतिगृहात न राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २ हजार ते ७ हजार रुपयांपर्यंत निर्वाह भत्ता मिळेल.
सततच्या पावसामुळे बाधित शेतकऱ्यांना दीड हजार कोटींची मदत
राज्यात गेल्या वर्षी सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना दीड हजार कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा सुमारे १५.९६ लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रातील २७.३६ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
राज्यात गेल्या वर्षी जून ते ऑक्टोबर दरम्यान अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतीपिकांचे तसेच मालमत्तांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसानभरपाईपोटी सरकारने तब्बल ७,१५२ कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना दिली होती. मात्र ऑक्टोबरनंतरही पडलेल्या सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणात फटका बसला होता. हातातोंडाशी आलेली पिके वाया घेतल्याने सरकारकडे मदतीची मागणी करण्यात येत होती.
