मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि इतरांविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात गेल्या दोन वर्षांपासून तुरूंगात असलेले बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयानेही त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन सीबीआयला नोटीस बजावली व भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. देशमुख यांच्यासह अन्य आरोपी जामिनावर बाहेर आहेत. याउलट, आपण या प्रकरणात माफीचा साक्षीदार होऊनही आपण गेल्या दोन वर्षांपासून कारागृहात आहोत व आपल्याला जामीन मंजूर झालेला नाही, असा दावा वाझे यांनी जामिनाची मागणी करताना केला आहे. न्यायमूर्ती नितीन बोरकर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर वाझे यांची याचिका बुधवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, वाझे यांनी तळोजा मध्यवर्ती कारागृहातून ही हस्तलिखित याचिका केल्याचे त्यांची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी न्यायालयाला सांगितले. तपास यंत्रणेला नोटीस बजावण्यात यावी, अशी विनंती पोंडा यांनी केली. हेही वाचा - मुंबई : नालेसफाईतील हलगर्जीप्रकरणी कंत्राटदारांवर कारवाई, एकूण ५४ लाख ६८ हजार रुपयांची दंड आकारणी एखाद्या व्यक्तीला माफीचा साक्षीदार करण्यात आल्यास त्याला गुन्ह्याशी संबंधित सगळे तथ्य कथन करण्याच्या अटीवर शिक्षा माफ केली जाते. वाझे हे या प्रकरणातील माफीचा साक्षीदार आहेत. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून ते कारागृहात आहे. वास्तवात, माफीचा साक्षीदार असल्याने वाझे यांच्याविरोधात कोणतेही आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही, त्यांना शिक्षा होणार नसल्याने ते तुरूंगातही जाणार नाहीत. असे असताना त्यांना अद्याप जामीन मंजूर झालेला नाही. दुसरीकडे, प्रकरणातील अन्य आरोपी मात्र जामिनावर बाहेर आहेत. त्यामुळे, हा खटला पुढील २० वर्षे सुरू राहील. या सगळ्यांचा विचार करता प्रकरणात माफीचा साक्षीदार असलेल्या वाझे यांच्यासाठी हे अन्यायकारक असल्याचे पोंडा यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने पोंडा यांचा युक्तिवाद थोडक्यात ऐकल्यानंतर सीबीआयला नोटीस बजावून वाझे यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. विशेष सीबीआय न्यायालयाने दोनदा जामीन अर्ज फेटाळल्याच्या निर्णयाला वाझे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. वाझे यांना गुन्ह्याशी संबंधित तथ्य सांगण्याच्या अटीवर प्रकरणात माफीचा साक्षीदार होण्यास परवानगी देण्यात आली. असे असले तरी संबंधित कायदेशीर तरतुदीनुसार, त्यांना प्रकरणातील इतर आरोपींपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी खटला निकाली निघेपर्यंत कारागृहातच ठेवावे लागेल आणि त्याला जामीन मंजूर करता येणार नाही, असे विशेष न्यायालयाने वाझे यांना जामीन नाकारला होता. हेही वाचा - मोसमी पावसासाठी मुंबईतील रुग्णालये सज्ज दरम्यान, या प्रकरणी सीबीआयसह सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) देशमुख, वाझे यांच्यासह अन्य आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. वाझे यांनी ईडी प्रकरणातही माफीचा साक्षीदार होण्याची तयारी दाखवली होती. तसा अर्जही त्यांनी विशेष न्यायालयात केला होता. मात्र, नंतर त्यांनी तो मागे घेतला. वाझे हे उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटालिया या निवासस्थानाबाहेर सापडलेल्या स्फोटकांच्या प्रकरणात आणि व्यावसायिक मनसुख हिरेन प्रकरणातही आरोपी आहेत.
