‘विशेष नगर वसाहतीं’च्या नावाखाली बिल्डरांना जादा चटईक्षेत्राचा बोनस

उद्योग धोरणाच्या माध्यमातून विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी जमिनी घेणाऱ्या उद्योजकांचे भले केल्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपला मोर्चा आता बिल्डरांकडे वळविला आहे. त्यानुसार समाजातील आर्थिक दृष्टय़ा दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना घरे उपलब्ध करण्याच्या नावाखाली विशेष नगर वसाहतींना वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा (एफएसआय) बोनस देऊन बडय़ा बांधकाम व्यावसायिकांचे आर्थिक भले करण्याचा घाट राज्य शासनाने घातला आहे.  ‘विशेष नगर वसाहती’मध्ये मध्यमवर्गीयांसाठी घरे बांधण्याच्या मोबदल्यात बिल्डरला ०.२ तर पैशाच्या बदल्यात ०.१ ते ०.५ असे वाढीव चटईक्षेत्रफळ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुंबई, ठाणे महापालिका आणि रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्यात येण्यात येणार असून स्थानिक प्राधिकरणांना याची गंधवार्ता लागू न देता ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. वाढीव चटईक्षेत्रफळामुळे बिल्डरांचे भले होणार असले तरी या वसाहतींमुळे पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण सहन करताना महापालिकांचे कंबरडे मोडणार आहे.
 मुंबई, ठाणे यांसारख्या मोठय़ा शहरांवरील नागरीकरणाचा वाढता ताण दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष नगर वसाहतीची योजना काही वर्षांपूर्वी जाहीर केली. या वसाहतींमध्ये आर्थिक दृष्टय़ा दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी १० टक्के घरे बांधण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र काही बडय़ा बिल्डरांनी सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरून मध्यमवर्गीयांसाठी घरे बांधण्याची अट बासनात गुंडाळून त्या ठिकाणी टोलेजंग इमारती उभारल्या. अनेक विशेष नगर वसाहतींमध्ये सरकारी नियमांची पायमल्ली केल्याचे उघड झाल्यानंतर अशा बिल्डरांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याऐवजी आता त्यांना वाढीव चटईक्षेत्रफळाचा बोनस देण्याच्या हालचाली नगरविकास विभागात सुरू झाल्या आहेत. या वसाहतींच्या धोरणात सुधारणा सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने मे २०१२ मध्ये समिती गठीत केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार विशेष नगर वसाहतींसाठी वाढीव चटईक्षेत्रफळ देण्यात येणार आहे. मात्र त्याला होणारा विरोध लक्षात घेऊन आर्थिक दृष्टय़ा दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना घरे उपलब्ध करण्याच्या गोंडस सबबीखाली एक ऐवजी १.७ पर्यंत वाढीव चटईक्षेत्रफळ देण्यात येणार आहे. त्याबदल्यात बिल्डरांनी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी २० टक्के घरे बांधण्याची अट घालण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी ०.५ असा वाढीव एफएसआय देण्यात येणार
आहे. महापालिकांना न विचारताच हा फेरबदल करण्यात येत असून त्याची अधिसूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे आता  शेतजमीन व ना विकास क्षेत्रातही अशा वसाहती उभारण्याची मुभा देण्यात येणार आहे.