राज्यात अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे कोसळलेले भाव आणि ऊसाला किमान आधारभूत दर देण्याचा प्रश्न गंभीर होत चालला असून केंद्राकडे सुमारे २१०० कोटी रुपयांच्या व्याजमुक्त कर्जाची मागणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर साखरेवरील आयातकर वाढविणे आणि मळी निर्यातीसाठी परवानगी यासाठी केंद्र सरकारला विनंती केली जाणार आहे. मळी, इथेनॉलचा अन्य राज्यातही पुरवठा करण्याची परवानगी कारखानदारांना देण्याचे धोरण राज्य सरकारने आखले आहे. तातडीने उपाययोजना न केल्यास पुढील वर्षी अनेक कारखाने बंद पडतील आणि शेतकऱ्यांची आंदोलने होतील, अशी चिन्हे आहेत.
ऊसासाठी किमान आधारभूत किंमत अडीच हजाराहून अधिक असून ब्राझीलसारख्या देशातून येणारी साखर २१०० रुपये प्रति क्विंटल दरात उपलब्ध आहे. देशात साखरेचे दर कोसळले असून किरकोळ दरही २९०० ते ३००० रुपये प्रतिक्विंटल इतका आहे. त्यामुळे उत्पादनखर्च गृहीत धरता शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत देणे कारखान्यांना परवडत नाही, आणि ती मिळाली नाही, तर उत्पादनखर्चही वसूल होत नाही. यंदा देशात तीन कोटी ४० लाख मे.टन साखर उपलब्ध असून खप सुमारे २ कोटी ३० लाख मे.टन इतका आहे. त्यामुळे सुमारे एक लाख १० हजार मेट्रिक टन साखर शिल्लक राहील. शेतकरी व कारखानदारांसाठी सरकारने मदत न दिल्यास अनेक कारखाने बंद पडतील आणि आंदोलनांमुळे मंत्र्यांना व आमदारांना रस्त्यावर फिरणे मुश्कील होईल, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत दिला.
हा जटील प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने पावले टाकली असली तरी केंद्र व राज्य सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशीही चर्चा केली आहे. अन्य राज्यांमध्येही साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन असल्याने त्यांच्याकडूनही मदतीचा दबाव असला तरी आर्थिक अडचणींमुळे आर्थिक मदत देण्याची केंद्राची तयारी नाही. त्यामुळे पाच ते दहा वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज देऊन व्याजाचा बोजा केंद्राने उचलावा, अशी मागणी राज्य सरकार केंद्राकडे करणार आहे. त्यासह अन्य उपाययोजनांमुळे काही प्रमाणात तरी कारखानदार व पर्यायाने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असला तरी यंदाचे संकट हे मोठे असून गेल्या अनेक वर्षांत असे चित्र कधीही नव्हते, असे सरकारमधील उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.
