नवी शालार्थ प्रणाली लागू झाल्यानंतर गेले दोन महिने वेतनापासून वंचित राहिलेल्या ठाणे जिल्ह्य़ातील तब्बल ३७२ अतिरिक्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लवकरच त्यांचे वेतन मिळणार आहे. तसेच ३० नोव्हेंबपर्यंत त्यांचे समायोजन न झाल्यास संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचा आदेशही शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया यांनी दिले आहेत.
मुंबई, ठाणे, पुणे आणि लातूर या चार जिल्ह्य़ांतील शाळांमधील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन आता शालार्थ प्रणालीनुसार काढले जात आहेत. या प्रणालीनुसार वेतन देताना संच मान्यतेनुसार मंजूर असलेल्या पदांपेक्षा जादा शिक्षक काम करीत असतील तर त्यांना वेतन देऊ नयेत, असे शासनाचे आदेश आहेत. त्याचा फटका ठाणे जिल्ह्य़ातील ३७२ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बसला होता. या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे ठाणे शहर अध्यक्ष दिलीप डुंबरे सातत्याने शासनाकडे पत्रव्यवहार करीत होते. मात्र त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळत नव्हता. अखेर सोमवारी संघटनेचे अध्यक्ष ज. मो. अभ्यंकर यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व संबंधित शिक्षकांनी मुंबई येथील शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यालयावर धडक दिली. शिक्षण संचालक महावीर माने आणि उप संचालक एन.बी. चव्हाण यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली. नियमानुसार या अतिरिक्त शिक्षकांचे वेतन रोखण्याचा अधिकारच शासनाला नसल्याचे अभ्यंकर यांनी दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिले. तसेच या संदर्भात ठोस निर्णय झाल्याशिवाय कार्यालय न सोडण्याची भूमिका घेतली. त्यानंतर या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयात जाऊन अतिरिक्त मुख्य शिक्षण सचिव जे. एस. सहारिया यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेअंती संबंधित शिक्षकांना त्यांचे दोन महिन्यांचे थकीत वेतन त्वरित देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच ३० नोव्हेंबपर्यंत या सर्व शिक्षकांचे समायोजन करण्याचे आदेशही देण्यात आले.
