लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबईवरील नोव्हेंबर २००८ सालच्या दहशतवादी हल्ल्यातील पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबची न्यायालयात नीडरपणे ओळख पटवणारी प्रत्यक्षदर्शी देविका रोटावन हिला सरकारी योजनेतून घर उपलब्ध करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सरकारला केली. तसेच, त्यावर पाच आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
याप्रकरणी ७ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी देविका हिच्या मागणीबाबतचा निर्णय सांगण्याचे आदेश न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांना दिले. सरकारी योजनेतून घर देण्याची मागणी फेटाळल्यानंतर देविका हिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या आधीही तिने याच मागणीसाठी याचिका केली होती. त्यावेळी, न्यायालयाने राज्य सरकारला तिच्या मागणीवर विचार करण्याचे आणि आवश्यक तो निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. परंतु सरकारने तिची मागणी अमान्य केल्याने २५ वर्षांच्या देविकाने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
आणखी वाचा-सिद्धिविनायक मंदिरालगतच्या अनधिकृत दुकानांवर पालिकेचा हातोडा, तीन दुकाने जमीनदोस्त
तिच्या या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ऑक्टोबर २०२० च्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार, देविका हिला १३.२६ लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकिलांकडून न्यायालयाला देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार, तिला हल्ल्यानंतर दहा लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आली होती. त्यामुळे, आता ती पुन्हा भरपाईची मागणी करू शकत नाही, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र, देविका हिच्या मागणीबाबत नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तो निर्णय घेण्यात आला का ? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केली. त्यावर, त्याबाबत माहिती घेऊन सांगण्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयानेही सरकारला पाच आठवड्यांत देविका हिच्या सरकारी योजनेतून घर उपलब्ध करण्याच्या मागणीबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
आणखी वाचा-सर्वसामान्य प्रवाशाची थेट महाव्यवस्थापकाकडे तक्रार, पाण्याच्या कमतरतेमुळे शौचालय अस्वच्छ
याचिका काय?
हल्ल्याच्या वेळी देविका नऊ वर्षांची होती. ती वडील आणि भावासोबत सीएसटी स्थानकात गाडीची प्रतीक्षा करत होती. त्यावेळी कसाब आणि त्याचा साथीदार अबू इस्माईल यांनी स्थानकात घुसून अंदाधुंद गोळीबार केला. त्यात देविकाच्या पायाला गोळी लागली होती. तिचे वडील व भावालाही दुखापत झाली. अनेक आजारांमुळे तिचे वडील आणि भावाला उदरनिर्वाह भागवणे शक्य नाही. शिवाय ती आणि तिचे कुटुंब गरीबीत जगत असून त्यांना घराचे भाडे भरणे शक्य नसल्याने त्यांच्यावर बेघर होण्याची वेळ आली आहे, असे देविका हिने याचिकेत म्हटले आहे. हल्ल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी तिच्या घरी भेट दिली होती. तसेच तिला आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित कोट्यातून घर उपलब्ध करण्याचे आश्वासन दिले होते. तिच्या शिक्षणासह वैद्यकीय मदतीचेही आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर एकदाही तिला मदत मिळाली नाही, असा दावाही तिने याचिकेत केला आहे.
मुंबई : मुंबईवरील नोव्हेंबर २००८ सालच्या दहशतवादी हल्ल्यातील पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबची न्यायालयात नीडरपणे ओळख पटवणारी प्रत्यक्षदर्शी देविका रोटावन हिला सरकारी योजनेतून घर उपलब्ध करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सरकारला केली. तसेच, त्यावर पाच आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
याप्रकरणी ७ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी देविका हिच्या मागणीबाबतचा निर्णय सांगण्याचे आदेश न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांना दिले. सरकारी योजनेतून घर देण्याची मागणी फेटाळल्यानंतर देविका हिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या आधीही तिने याच मागणीसाठी याचिका केली होती. त्यावेळी, न्यायालयाने राज्य सरकारला तिच्या मागणीवर विचार करण्याचे आणि आवश्यक तो निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. परंतु सरकारने तिची मागणी अमान्य केल्याने २५ वर्षांच्या देविकाने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
आणखी वाचा-सिद्धिविनायक मंदिरालगतच्या अनधिकृत दुकानांवर पालिकेचा हातोडा, तीन दुकाने जमीनदोस्त
तिच्या या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ऑक्टोबर २०२० च्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार, देविका हिला १३.२६ लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकिलांकडून न्यायालयाला देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार, तिला हल्ल्यानंतर दहा लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आली होती. त्यामुळे, आता ती पुन्हा भरपाईची मागणी करू शकत नाही, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र, देविका हिच्या मागणीबाबत नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तो निर्णय घेण्यात आला का ? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केली. त्यावर, त्याबाबत माहिती घेऊन सांगण्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयानेही सरकारला पाच आठवड्यांत देविका हिच्या सरकारी योजनेतून घर उपलब्ध करण्याच्या मागणीबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
आणखी वाचा-सर्वसामान्य प्रवाशाची थेट महाव्यवस्थापकाकडे तक्रार, पाण्याच्या कमतरतेमुळे शौचालय अस्वच्छ
याचिका काय?
हल्ल्याच्या वेळी देविका नऊ वर्षांची होती. ती वडील आणि भावासोबत सीएसटी स्थानकात गाडीची प्रतीक्षा करत होती. त्यावेळी कसाब आणि त्याचा साथीदार अबू इस्माईल यांनी स्थानकात घुसून अंदाधुंद गोळीबार केला. त्यात देविकाच्या पायाला गोळी लागली होती. तिचे वडील व भावालाही दुखापत झाली. अनेक आजारांमुळे तिचे वडील आणि भावाला उदरनिर्वाह भागवणे शक्य नाही. शिवाय ती आणि तिचे कुटुंब गरीबीत जगत असून त्यांना घराचे भाडे भरणे शक्य नसल्याने त्यांच्यावर बेघर होण्याची वेळ आली आहे, असे देविका हिने याचिकेत म्हटले आहे. हल्ल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी तिच्या घरी भेट दिली होती. तसेच तिला आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित कोट्यातून घर उपलब्ध करण्याचे आश्वासन दिले होते. तिच्या शिक्षणासह वैद्यकीय मदतीचेही आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर एकदाही तिला मदत मिळाली नाही, असा दावाही तिने याचिकेत केला आहे.
