आयटी कायद्यातील नवा विशेष कक्ष ५ जुलैपर्यंत सुरू होणार नाही, कुणाल कामराच्या याचिकेवर केंद्राचे न्यायालयात उत्तर

प्रसिद्ध कॉमेडियन कुणाल कामरा याने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या याचिकेत सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. २ मे पर्यंत याचिकेत सुधारणा करून ६ जूनपर्यंत अंतिम मसूदा उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. त्यानंतर, ८ जून रोजी याप्रकरणी अंतिम सुनावणी होणार आहे. न्यायाधीश जीएस पटेल आणि निला गोखले यांच्या खंडीपाठासमोर आजची सुनावणी झाली.

आणखी वाचा

चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी

Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…

अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?

शिवाजी पार्कचे मैदानाचा निर्णय गुलदस्त्यात, महायुतीने मैदान अडवल्यामुळे ४५ दिवसांची मर्यादा संपल्याचा मनसेचा आरोप

पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त शहरात वाहतूक बदल; स. प. महाविद्यालय परिसरातील रस्ते वाहतुकीस बंद

मराठावाड्यातील तीन मतदारसंघांत गुंडगिरीचा मुद्दा प्रचारात प्रभावी

महाविकास आघाडीतील गोंधळ मंत्री सुरेश खाडे यांच्या पथ्थ्यावरच

जनजागृतीवर ५९ कोटींचा खर्च, तरीही सर्वसामान्यांच्या २,८८० कोटींवर डल्ला…बँकेत तुमचे पैसे…

विनोदाच्या माध्यमातून राजकीय घडामोंडीवर भाष्य करण्याकरता कुणाल कामरा ओळखला जातो. त्याच्या राजकीय कोट्या समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होत असतात. त्यामुळे माहिती व तंत्रज्ञान नियमांत दुरुस्ती आल्याने त्याने याविरोधात आवाज उठवला. या दुरुस्तीनुसार समाजमाध्यमांवरील खोट्या, बनावट, आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींची तपासणी करण्याकरता विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या नव्या दुरुस्तीमुळे आपलं सादरीकरण सरकारकडून वगळलं जाऊ शकतं किंवा संबंधित खाती बंद केली जाऊ शकतात, अशी भीती कुणाल कामरा याने याचिकेतून व्यक्त केली आहे. खाती बंद झाल्यास आपलं मोठं व्यावसायिक नुकसान होण्याचीही भीती त्याने व्यक्त केली आहे.

याचिकेतून कोणती मागणी केली?

माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यातील प्रस्तावित तरतुदी या घटनाबाह्य असून नव्या नियमांनुसार कोणत्याही व्यक्ती किंवा त्यांच्या खात्यावर कारवाई करण्यापासून केंद्र सरकारला रोखण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी कुणाल कामरा याने या याचिकेतून केली आहे.

केंद्र सरकारचं काय म्हणणं?

माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांबाबत न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते. त्यानुसार, या नव्या नियमानुसार तयार केलेला विशेष कक्ष ५ जुलैपर्यंत कार्यान्वित होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वार दिली आहे.