माहिती आणि तंत्रज्ञान नियमांतील दुरुस्तीनुसार बनावट, खोटी आणि दिशाभूल करणाऱ्या ऑनलाईन मजकुरांतील तथ्य तपासणी करण्याकरता एका विशेष कक्षाची तरतूद करण्यात आली आहे. या विशेष कक्षाविरोधात प्रसिद्ध कॉमेडियन कुणाल कामरा याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालायत एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. ५ जुलैपर्यंत हे विशेष कक्ष कार्यान्वित करण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही केंद्र सरकारने दिली असल्याची माहिती जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता यांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रसिद्ध कॉमेडियन कुणाल कामरा याने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या याचिकेत सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. २ मे पर्यंत याचिकेत सुधारणा करून ६ जूनपर्यंत अंतिम मसूदा उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. त्यानंतर, ८ जून रोजी याप्रकरणी अंतिम सुनावणी होणार आहे. न्यायाधीश जीएस पटेल आणि निला गोखले यांच्या खंडीपाठासमोर आजची सुनावणी झाली.

आणखी वाचा

विनोदाच्या माध्यमातून राजकीय घडामोंडीवर भाष्य करण्याकरता कुणाल कामरा ओळखला जातो. त्याच्या राजकीय कोट्या समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होत असतात. त्यामुळे माहिती व तंत्रज्ञान नियमांत दुरुस्ती आल्याने त्याने याविरोधात आवाज उठवला. या दुरुस्तीनुसार समाजमाध्यमांवरील खोट्या, बनावट, आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींची तपासणी करण्याकरता विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या नव्या दुरुस्तीमुळे आपलं सादरीकरण सरकारकडून वगळलं जाऊ शकतं किंवा संबंधित खाती बंद केली जाऊ शकतात, अशी भीती कुणाल कामरा याने याचिकेतून व्यक्त केली आहे. खाती बंद झाल्यास आपलं मोठं व्यावसायिक नुकसान होण्याचीही भीती त्याने व्यक्त केली आहे.

याचिकेतून कोणती मागणी केली?

माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यातील प्रस्तावित तरतुदी या घटनाबाह्य असून नव्या नियमांनुसार कोणत्याही व्यक्ती किंवा त्यांच्या खात्यावर कारवाई करण्यापासून केंद्र सरकारला रोखण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी कुणाल कामरा याने या याचिकेतून केली आहे.

केंद्र सरकारचं काय म्हणणं?

माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांबाबत न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते. त्यानुसार, या नव्या नियमानुसार तयार केलेला विशेष कक्ष ५ जुलैपर्यंत कार्यान्वित होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वार दिली आहे.

प्रसिद्ध कॉमेडियन कुणाल कामरा याने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या याचिकेत सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. २ मे पर्यंत याचिकेत सुधारणा करून ६ जूनपर्यंत अंतिम मसूदा उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. त्यानंतर, ८ जून रोजी याप्रकरणी अंतिम सुनावणी होणार आहे. न्यायाधीश जीएस पटेल आणि निला गोखले यांच्या खंडीपाठासमोर आजची सुनावणी झाली.

आणखी वाचा

विनोदाच्या माध्यमातून राजकीय घडामोंडीवर भाष्य करण्याकरता कुणाल कामरा ओळखला जातो. त्याच्या राजकीय कोट्या समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होत असतात. त्यामुळे माहिती व तंत्रज्ञान नियमांत दुरुस्ती आल्याने त्याने याविरोधात आवाज उठवला. या दुरुस्तीनुसार समाजमाध्यमांवरील खोट्या, बनावट, आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींची तपासणी करण्याकरता विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या नव्या दुरुस्तीमुळे आपलं सादरीकरण सरकारकडून वगळलं जाऊ शकतं किंवा संबंधित खाती बंद केली जाऊ शकतात, अशी भीती कुणाल कामरा याने याचिकेतून व्यक्त केली आहे. खाती बंद झाल्यास आपलं मोठं व्यावसायिक नुकसान होण्याचीही भीती त्याने व्यक्त केली आहे.

याचिकेतून कोणती मागणी केली?

माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यातील प्रस्तावित तरतुदी या घटनाबाह्य असून नव्या नियमांनुसार कोणत्याही व्यक्ती किंवा त्यांच्या खात्यावर कारवाई करण्यापासून केंद्र सरकारला रोखण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी कुणाल कामरा याने या याचिकेतून केली आहे.

केंद्र सरकारचं काय म्हणणं?

माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांबाबत न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते. त्यानुसार, या नव्या नियमानुसार तयार केलेला विशेष कक्ष ५ जुलैपर्यंत कार्यान्वित होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वार दिली आहे.