मुंबई : साखर आयुक्तालयाने कारखान्यांना गाळप परवाने देणे सुरू केल्यामुळे गाळप हंगाम कधी सुरू होणार या विषयीची अनिश्चितता संपली आहे. शुक्रवारपासून (१५ नोव्हेंबर) कारखान्यांची धुराडी पेटणार आहेत. यंदाचा साखर हंगाम दिवाळीमुळे अगोदरच पंधरा दिवस उशिराने सुरू होत आहे. त्यात राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून निवडणुकीनंतर हंगाम सुरू करण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे साखर हंगामाबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. खासगी, सहकारी साखर कारखान्यांच्या दबावामुळे सरकारला नमते घ्यावे लागले असून, आयुक्तालयाने गाळप परवाने देणे सुरू केले आहे.
साखर आयुक्तालयातून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, साखर आयुक्तालयाकडे यंदाच्या गाळप हंगामात २०४ खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांनी गाळप परवाना मागितला होता. त्यापैकी ज्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे. शुल्क भरला आहे, अशा कारखान्यांना गाळप परवाना दिला जात आहे. गुरुवारी दुपारपर्यंत ८० आणि सायंकाळपर्यंत शंभरहून जास्त कारखान्यांना गाळप परवाना देण्यात आला आहे. त्यामुळे गुरुवारपासून राज्यात कारखान्यांची धुराडी पेटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा – भायखळ्यातील प्रचारात विकासकामांचा लेखाजोखा
राज्य सरकारच्या मंत्री समितीच्या बैठकीत राज्यात उसाची उपलब्धता कमी असल्याच्या कारणामुळे आणि दिवाळी सणाचा विचार करून एक नोव्हेंबर ऐवजी पंधरा नोव्हेंबरपासून साखर कारखाने सुरू करण्याचा करण्याचा निर्णय झाला होता. पण, विधानसभा निवडणुकीमुळे आणि मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील मजूर ऊसतोडणीसाठी पश्चिम महाराष्ट्रात येत असल्यामुळे ऊसतोडणी मजुरांचे मतदान बुडेल. त्यांना मतदान करता येणार नाही. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील महायुतीच्या उमेदवारांनी राज्य सरकारवर दबाव टाकून साखर हंगाम पंधराऐवजी मतदान प्रक्रिया झाल्यानंतर सुरू करण्याची मागणी केली होती. त्या बाबतचे पत्रही राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला पाठवले होते. पण, निवडणूक आयोगाकडून कोणताही आदेश न आल्यामुळे साखर आयुक्तालयाने गुरुवारी (१४ नोव्हेंबर) दुपारपासून ऑनलाईन गाळप परवाने देण्याचे काम सुरू केले आहे.
शेतकरी, कारखानदाराच्या हितांचा निर्णय
हंगाम वेळेत सुरू करण्याची निकड होती. प्रामुख्याने कर्नाटक सीमेवरील कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांतील साखर कारखाने तातडीने सुरू करण्याची गरज होती. कर्नाटकातील कारखाने आठ नोव्हेंबरपासून सुरू झाले आहेत. हे कारखाने महाराष्ट्रातील ऊस पळवून नेतात, त्यामुळे महाराष्ट्रातील कारखान्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे प्रामुख्याने या सीमा भागांतील कारखाने तातडीने सुरू करण्याची गरज होती. शिवाय मुळात पंधरा दिवस उशिराने कारखाने सुरू झाले आहेत, त्यामुळे हंगाम लाबणार आहे. थंडीच्या दिवसांत उसाचे गाळप होणे आवश्यक असते. थंडीच्या दिवसात होणारे गाळप साखर उताऱ्यासाठी फायदेशीर असते. त्यामुळे थंडी संपेपर्यंत गाळप हंगाम संपणे योग्य ठरते. पण वाढलेले उसाचे क्षेत्र आणि उसाची उपलब्धता यामुळे मागील काही वर्षांपासून मार्चपर्यंत हंगाम लांबतो आहे. त्यामुळे उतारा आणि उसाचे वजन कमी भरते. त्यामुळे हंगाम वेळेत सुरू करणे गरजेचे होते. हंगाम वेळेत सुरू करून साखर आयुक्तालयाने शेतकरी आणि कारखान्यांना दिलासा दिला आहे.
हेही वाचा – पोटदुखीकडे करू नका दुर्लक्ष!
कारखान्यांचा हंगाम वेळेत सुरू होणे गरजेचे होते. निवडणुकीमुळे हंगाम लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. पण, विविध संघटनांच्या दबावाला यश आले आहे. साखर आयुक्तालयाने गाळप परवाना देणे सुरू केल्यामुळे हंगाम वेळेत सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी दिली.
साखर आयुक्तालयातून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, साखर आयुक्तालयाकडे यंदाच्या गाळप हंगामात २०४ खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांनी गाळप परवाना मागितला होता. त्यापैकी ज्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे. शुल्क भरला आहे, अशा कारखान्यांना गाळप परवाना दिला जात आहे. गुरुवारी दुपारपर्यंत ८० आणि सायंकाळपर्यंत शंभरहून जास्त कारखान्यांना गाळप परवाना देण्यात आला आहे. त्यामुळे गुरुवारपासून राज्यात कारखान्यांची धुराडी पेटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा – भायखळ्यातील प्रचारात विकासकामांचा लेखाजोखा
राज्य सरकारच्या मंत्री समितीच्या बैठकीत राज्यात उसाची उपलब्धता कमी असल्याच्या कारणामुळे आणि दिवाळी सणाचा विचार करून एक नोव्हेंबर ऐवजी पंधरा नोव्हेंबरपासून साखर कारखाने सुरू करण्याचा करण्याचा निर्णय झाला होता. पण, विधानसभा निवडणुकीमुळे आणि मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील मजूर ऊसतोडणीसाठी पश्चिम महाराष्ट्रात येत असल्यामुळे ऊसतोडणी मजुरांचे मतदान बुडेल. त्यांना मतदान करता येणार नाही. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील महायुतीच्या उमेदवारांनी राज्य सरकारवर दबाव टाकून साखर हंगाम पंधराऐवजी मतदान प्रक्रिया झाल्यानंतर सुरू करण्याची मागणी केली होती. त्या बाबतचे पत्रही राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला पाठवले होते. पण, निवडणूक आयोगाकडून कोणताही आदेश न आल्यामुळे साखर आयुक्तालयाने गुरुवारी (१४ नोव्हेंबर) दुपारपासून ऑनलाईन गाळप परवाने देण्याचे काम सुरू केले आहे.
शेतकरी, कारखानदाराच्या हितांचा निर्णय
हंगाम वेळेत सुरू करण्याची निकड होती. प्रामुख्याने कर्नाटक सीमेवरील कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांतील साखर कारखाने तातडीने सुरू करण्याची गरज होती. कर्नाटकातील कारखाने आठ नोव्हेंबरपासून सुरू झाले आहेत. हे कारखाने महाराष्ट्रातील ऊस पळवून नेतात, त्यामुळे महाराष्ट्रातील कारखान्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे प्रामुख्याने या सीमा भागांतील कारखाने तातडीने सुरू करण्याची गरज होती. शिवाय मुळात पंधरा दिवस उशिराने कारखाने सुरू झाले आहेत, त्यामुळे हंगाम लाबणार आहे. थंडीच्या दिवसांत उसाचे गाळप होणे आवश्यक असते. थंडीच्या दिवसात होणारे गाळप साखर उताऱ्यासाठी फायदेशीर असते. त्यामुळे थंडी संपेपर्यंत गाळप हंगाम संपणे योग्य ठरते. पण वाढलेले उसाचे क्षेत्र आणि उसाची उपलब्धता यामुळे मागील काही वर्षांपासून मार्चपर्यंत हंगाम लांबतो आहे. त्यामुळे उतारा आणि उसाचे वजन कमी भरते. त्यामुळे हंगाम वेळेत सुरू करणे गरजेचे होते. हंगाम वेळेत सुरू करून साखर आयुक्तालयाने शेतकरी आणि कारखान्यांना दिलासा दिला आहे.
हेही वाचा – पोटदुखीकडे करू नका दुर्लक्ष!
कारखान्यांचा हंगाम वेळेत सुरू होणे गरजेचे होते. निवडणुकीमुळे हंगाम लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. पण, विविध संघटनांच्या दबावाला यश आले आहे. साखर आयुक्तालयाने गाळप परवाना देणे सुरू केल्यामुळे हंगाम वेळेत सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी दिली.
