पवार, भुजबळांच्या चौकशीला राज्यपालांची मान्यता?

आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील गाजलेल्या घोटाळय़ांच्या चौकशीप्रकरणी भाजप सरकारची चालढकल सुरू असतानाच, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या संबंधातील चौकशी प्रकरणांच्या फायलींना राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू असतानाच हिरवा कंदील दाखवल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजले आहे. सिंचन क्षेत्रातील घोटाळा आणि महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित या फायली गेल्या महिन्याभरापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ताब्यात आहेत. मात्र, त्यावर अद्याप काहीही कारवाई झालेली नाही.
विधानसभा निवडणुकीच्या काळात आघाडी तुटल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. परिणामी, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. त्याच कालावधीत राज्यपालांनी अजित पवार व छगन भुजबळ यांच्या खुल्या चौकशीसाठी परवानगी मागणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) मूळ प्रस्तावाच्या फायली मागवून घेतल्या. राष्ट्रपती राजवटीत राज्यपालांकडे सर्वाधिकार एकवटलेले असतात. त्या अधिकारात राज्यपालांनी या फायलींवर ‘गृह सचिव व मुख्य सचिवांच्या स्वाक्षरीनंतर राज्य सरकारने हा प्रस्ताव विचारार्थ घ्यावा’, असा शेरा मारून त्यावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर या फायली मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून समजते.
विशेष म्हणजे, ज्या दिवशी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, त्याच दिवशी राज्यपालांनी त्या दोन्ही फायलींवर स्वाक्षऱ्या केल्याचे कळते. निवडणूक निकालानंतर त्रिशंकू विधानसभेचे चित्र स्पष्ट झाले. त्यानंतर राष्ट्रवादीने भाजप सरकारला बाहेरून पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळेच अल्पमतातील भाजप सरकार विधानसभेत विश्वासदर्शक प्रस्तावावर आवाजी मतदानाने उत्तीर्ण झाले, असे बोलले जाते. दरम्यान, अजित पवार आणि छगन भुजबळ यांच्या चौकशीच्या मागणीला राज्यपालांनी मान्यता दिली नसल्याचा दावा राज्यपालांचे सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला.