महानगरदंडाधिकाऱ्यांची पोलिसांना विचारणा
मुंबई : बनावट जात प्रमाणपत्राप्रकरणी अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात बजावण्यात आलेल्या अजामीनपात्र अटक वॉरंटवर कारवाई का केली नाही ? अशी विचारणा शिवडी महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांना केली. त्याचवेळी राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात न्यायालयाने चौथ्यांदा अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले. आधीच्या अजामीनपात्र अटक वॉरंटवर कारवाई न करण्याच्या मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवर महानगरदंडाधिकारी पी. डी. मोकाशी यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच याबाबत पोलीस आयुक्तांसह लोकसभा अध्यक्षांनाही पत्र लिहिले असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राणा निवडून आलेली जागा अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित होती. परंतु राणा यांनी त्या अनुसूचित जातीतील असल्याचा दावा केला होता आणि निवडणुकीला उभ्या राहिल्या होत्या. या प्रकरणी दाखल तक्रारीप्रकरणी शिवडी महानगरदंडाधिकाऱ्यांसमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी राणा आणि त्यांचे वडील न्यायालयात हजर झाले नाहीत. शिवाय या दोघांविरोधात बजावण्यात आलेल्या अजामीनपात्र अटक वॉरंटवर कारवाई केली गेली नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली. तसेच आदेश देऊनही राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधातील अजामीनपात्र अटक वॉरंटवर अंमलबजावणी का करण्यात आली नाही ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर राणा यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी गेलो असता त्या तिथे नव्हत्या, असे सांगण्यात आले. परंतु पोलिसांच्या या उत्तराबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच राणा या मुंबईत नसल्या तरी राज्यातच आहेत ना ? मग त्या तुम्हाला का सापडत नाहीत ? अशी विचारणा करून न्यायालयाने सबबी न सांगण्याचे बजावले. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर राणा यांच्याविरोधात बजावण्यात आलेल्या अजामीनपात्र अटक वॉरंटवर कारवाई करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी पोलिसांनी केली. मात्र पोलिसांची ही मागणी न्यायालयाने फेटाळली.
मुंबई : बनावट जात प्रमाणपत्राप्रकरणी अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात बजावण्यात आलेल्या अजामीनपात्र अटक वॉरंटवर कारवाई का केली नाही ? अशी विचारणा शिवडी महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांना केली. त्याचवेळी राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात न्यायालयाने चौथ्यांदा अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले. आधीच्या अजामीनपात्र अटक वॉरंटवर कारवाई न करण्याच्या मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवर महानगरदंडाधिकारी पी. डी. मोकाशी यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच याबाबत पोलीस आयुक्तांसह लोकसभा अध्यक्षांनाही पत्र लिहिले असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राणा निवडून आलेली जागा अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित होती. परंतु राणा यांनी त्या अनुसूचित जातीतील असल्याचा दावा केला होता आणि निवडणुकीला उभ्या राहिल्या होत्या. या प्रकरणी दाखल तक्रारीप्रकरणी शिवडी महानगरदंडाधिकाऱ्यांसमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी राणा आणि त्यांचे वडील न्यायालयात हजर झाले नाहीत. शिवाय या दोघांविरोधात बजावण्यात आलेल्या अजामीनपात्र अटक वॉरंटवर कारवाई केली गेली नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली. तसेच आदेश देऊनही राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधातील अजामीनपात्र अटक वॉरंटवर अंमलबजावणी का करण्यात आली नाही ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर राणा यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी गेलो असता त्या तिथे नव्हत्या, असे सांगण्यात आले. परंतु पोलिसांच्या या उत्तराबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच राणा या मुंबईत नसल्या तरी राज्यातच आहेत ना ? मग त्या तुम्हाला का सापडत नाहीत ? अशी विचारणा करून न्यायालयाने सबबी न सांगण्याचे बजावले. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर राणा यांच्याविरोधात बजावण्यात आलेल्या अजामीनपात्र अटक वॉरंटवर कारवाई करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी पोलिसांनी केली. मात्र पोलिसांची ही मागणी न्यायालयाने फेटाळली.
