तटकरेंविरुद्धचा चौकशी अहवाल; उघड करण्यास राज्य सरकारचा आक्षेप
पैसा लपविण्यासाठी खोटय़ा कंपन्या स्थापून गैरव्यवहार केल्याच्या जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांच्याविरुद्धच्या आरोपांचा मुंबई पोलिसांचा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग(एसीबी), आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागासह (ईओडब्ल्यू) रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेला अंतिम चौकशी अहवाल गोपनीय असल्याचा दावा करीत तो मोहोरबंदच ठेवण्याची भूमिका शुक्रवारी राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आली. तसेच हेच कारण पुढे करून हा अहवाल याचिकाकर्ते किरीट सोमय्या यांना देण्यासही नकार दिला. वर या निर्णयामागील नेमके कारणही सरकारने उघड केले नाही. या पाश्र्वभूमीवर सरकारवर आपण दबाव टाकू शकत नाही, असे सांगत न्यायालयाने सोमय्या यांनाच अहवालाच्या प्रतीसाठी अर्ज करण्यास सांगितले.
दरम्यान, याचिकेत प्रतिवादी असलेल्या आणि कोटय़वधींची मालमत्ता नावे असलेल्या तटकरेंच्या माळ्याने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याची बाब सोमय्या यांच्या वतीने निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यावर आश्चर्य व्यक्त करीत या प्रकरणाची चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने बोलूनही दाखवले. तसेच याप्रकरणी सुरू असलेली चौकशी सुरू ठेवण्याचेही स्पष्ट केले.
सोमय्या यांनी तटकरे यांच्याविरुद्ध केलेल्या तक्रारीची साधी दखलही न घेणाऱ्या मुंबई पोलिसांची खरडपट्टी काढत आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तसेच तपास अहवाल अयोग्य वाटल्यास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) प्रकरणाची सूत्रे सोपवावी लागतील, असेही न्यायालयाने बजावले होते. शुक्रवारच्या सुनावणीत ही बाब सोमय्या यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. आपण उपलब्ध केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे आरोपांची चौकशी करण्यात आल्याने नेमकी कसली चौकशी केली हे आम्हाला माहीत असायला हवे, असा दावा करीत सोमय्या यांनी अहवालाच्या प्रतीची मागणी केली. तटकरे सध्या मंत्रीपदी असल्याने ते पदाचा दुरुपयोग करण्याची भीतीही व्यक्त केली. मात्र तटकरे यांनी याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही हे आधी निश्चित करण्याची मागणी केली. सरकारनेही तीच भूमिका घेत तिन्ही अहवाल गोपनीय ठेवण्याचे स्पष्ट केले. शिवाय कायद्यानुसार गोपनीय अहवाल हा पोलीस डायरीप्रमाणे असून माहिती अधिकाराखालीही ते उपलब्ध होऊ शकत नाही आणि महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करेपर्यंत व न्यायालयाने ते उपलब्ध करण्याचे आदेश देईपर्यंत तो गोपनीय ठेवणे आवश्यक असल्याचा दावाही केला.
