मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळात बृहद्सूचीवरील (मास्टर लिस्ट) रहिवाशांचा हक्क डावलून बनावट व्यक्तीला पुनर्विकसित इमारतीतील सदनिका उपलब्ध करून देण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी महानगर दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, पोलिसांनी सुरू केलेल्या चौकशीच्या अनुषंगाने अशी १६-१७ प्रकरणे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा >>>मुंबई:प्रेयसीसोबत फिरणाऱ्या तरुणाची भरस्त्यात हत्या
पायधुनी येथील एका प्रकरणात शिवडी महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार चौकशी सुरू आहे. यात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. याबाबत मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी अशोक डोंगरे यांना विचारले असता, आपल्याला काहीही माहीत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>मुंबई: पहिली मेट्रोसारखी लोकल पश्चिम रेल्वेवर
जुनी चाळ वा इमारत अपुऱ्या जागेमुळे विकसित होऊ शकत नाही अशा इमारतींतील रहिवाशांची यादी तयार केली जाते, त्याला बृहद्सूची असे म्हणतात. पुनर्विकसित इमारतीत अतिरिक्त सदनिका निर्माण होतात तेव्हा अशा रहिवाशांना या सदनिका वितरित केल्या जातात. या रहिवाशांची पात्रता इमारत व दुरुस्ती मंडळाच्या सहमुख्य अधिकाऱ्यांची समिती निश्चित करते. येथेच घोटाळा होतो, असे उघड झाले आहे. एका माजी सहमुख्य अधिकाऱ्याने पात्रता निश्चित केल्यानंतर संबंधित टिप्पणीवर म्हाडा उपाध्यक्षांची सही झालेली असतानाही काही बनावट रहिवाशांची नावे घुसडली होती. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर ही नावे रद्द करण्यात आली आणि संबंधित सहमुख्य अधिकाऱ्याची उचलबांगडी करण्यात आली. आताही वितरणाची १६-१७ बोगस प्रकरणे असली तरी पात्रता निश्चित करणाऱ्या सहमुख्य अधिकाऱ्यांच्या समितीच्या संमतीशिवाय हे होणे शक्य नाही, याकडे सूत्रांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा >>>मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये साजरा होणार आजी, आजोबा दिवस; शासनाचे परिपत्रक जारी
मशिद बंदर येथील कुलसुंबी मॅन्शन इमारतीतील गोदामाच्या गाळ्याच्या मूळ मालकाशी नामसाधर्म्य असलेल्या बनावट अर्जदारास पात्र करून त्याला पर्यायी जागा देण्यात आल्याचे प्रकरण पोलिसांनी उघड केले आहे. दुरुस्ती मंडळाच्या उपमुख्य अधिकारी तसेच कार्यकारी अभियंता यांचा बोगस वितरणात सहभाग असल्याचा अहवाल पोलिसांनी दिला आहे. याशिवाय अशी आणखी १६-१७ प्रकरणे असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणी आणखी चौकशी होण्याची आवश्यकताही या अहवालात वर्तविण्यात आली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी चौकशी सुरू केल्यानंतर म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर यांनी चौकशीचे आदेश दिले.
प्रकरण काय?
पायधुनी येथील कुलसुंबी मॅन्शनमधील मूळ भाडेकरू काकुभाई सेजपार यांचा ९ ऑगस्ट १९७० रोजी मत्यू झालेला असतानाही त्यांच्याशी नामसाधर्म्य दाखवत बनावट व्यक्तीने ४ मे २०२२ रोजी अर्ज केला आणि त्यानंतर अवघ्या नऊ दिवसांत म्हाडा अधिकाऱ्यांनी त्याला पात्र घोषित केले. ही इमारत १९७८ मध्ये संपादित केलेली असली तरी निष्कासनाची नोटीस त्यापूर्वीची म्हणजे १९७४ मधील असल्याचे आढळून आले. या शिवाय त्या नोटीसमधील नाव व मूळ भाडेकरूच्या नावात तफावतही असल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.
