पुनर्विकासाच्या गोंडस नावाखाली क्रॉफर्ड मार्केट परिसरातील पोलीस आयुक्तालयाजवळच्या पोलीस वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या ८० कुटुंबांना दोन दिवसांमध्ये घर रिकामे करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. या कुटुंबांना इतरत्र पोलीस वसाहतीमध्ये घरे दिली आहेत. मात्र त्यांची दुरवस्था झाली असून काही ठिकाणी वीजही नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणी हवालदारांच्या नातेवाईकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली आहे.पोलीस आयुक्तालयाच्या शेजारी ब्रिटिशकालीन तीन इमारतींमध्ये पोलीस वसाहत आहे. या वसाहतीमधील ‘ए’ इमारतीत १६०, ‘बी’मध्ये ६०, तर ‘सी’मध्ये २० सदनिका आहेत. गेली अनेक वर्षे दोन-तीन पिढय़ा पोलीस दलात असलेली काही कुटुंबे याच वसाहतीत वाढली. गेल्या दिवाळीत पुनर्विकासाचे गाजर दाखवून या वसाहतीमधील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र त्यावेळी रहिवाशांनी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याकडे धाव घेतली आणि मुलांच्या परीक्षा विचारात घेऊन मार्चपर्यंत तेथे राहण्याची सवलत देण्यात आली. मात्र या ठिकाणी करण्यात येणाऱ्या पुनर्विकासाच्या योजनेबाबत कोणीच माहिती द्यायला तयार नव्हते. अखेर महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागविण्यात आली. महामंडळाकडून उपलब्ध झालेल्या माहितीद्वारे पोलीस आयुक्तालयात उभारण्यात येत असलेल्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी पोलीस वसाहतीमधील इमारतीचा एफएसआय वापरण्यात येणार असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली. आयुक्तालयात सहा मजली नवीन प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येणार आहे. मात्र वसाहतीमधील ‘ए’ इमारत पाडल्याशिवाय प्रशासकीय इमारतीवर तीन मजले चढविता येणार नाहीत, असेही महापालिकेकडून उपलब्ध झालेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले.
