मुंबई : कृषी विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभाकरिता १५ एप्रिलपासून शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्या बाबतचा शासन आदेश शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.कृषी विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणारे संबंधित सर्व संकेतस्थळ, पोर्टल, ऑनलाइन प्रणालींमध्ये समन्वय साधून आवश्यक त्या तांत्रिक सुधारणा करण्याचे आदेशही आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. शेतकरी ओळख क्रमांक आणि त्याच्याशी संलग्न असलेली माहिती (डाटा) म्हणजे जमीन, त्यावर घेतलेली पिके आदींची माहिती अॅग्रीस्टॅक प्रणालीशी जोडण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. त्यासाठी कृषी आयुक्त आणि जमाबंदी आयुक्तांनी समन्वयाने काम करावे, असेही आदेशात म्हटले आहे.
अद्याप ज्या शेतकऱ्यांनी शेतकरी ओळकपत्र क्रमांकासाठी नोंदणी केलेली नाही, त्या शेतकऱ्यांना तातडीने संबंधित संकेतस्थळावर नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. लवकरात लवकर अॅग्रीस्टॅकवर नोंदणी करावी, असे आवाहनही कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
अॅग्रीस्टॅकसाठी राज्याकडून ३४९ कोटींची तरतूद
अॅग्रीस्टॅक योजना राबविण्यासाठी कृषी उन्नती योजने अंतर्गत आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. सन २०२५ – २६ मध्ये अॅग्रीस्टॅक प्रकल्पातील डिजिटल पीक सर्व्हेक्षण करण्यासाठी केंद्र हिस्सा ६० टक्क्यांनुसार ५२४ कोटी ३८ हजार आणि राज्य हिस्सा ४० टक्क्यानुसार ३४९ कोटी ३ लाख ५९ हजार, असे एकूण ८७३ कोटी ३ लाख ९७ हजार रुपयांच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. अॅग्रीस्टॅक योजना केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे राबविणार आहेत.
भ्रष्टाचार, गैरव्यवहारला आळा
अॅग्रीस्टॅक योजने अंतर्गत शेतकरी ओळख क्रमांक काढल्यानंतर योजनांची वेगाने अंमलबजावणी करता येईल. शेतकऱ्यांची सर्व माहिती एकाच संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्यामुळे भ्रष्टाचार, गैरव्यवहारला आळा बसेल. राज्यातील शेतकऱ्यांनी शक्य तितक्या लवकर शेतकरी ओळख क्रमांक काढून घ्यावा, असे मत कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) रफीक नाईकवाडी यांनी व्यक्त केले आहे.
अॅग्रीस्टॅक योजना कशी काम करेल
शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच, हंगामी पिकांचा माहिती संच व शेतांचे भू संदर्भिकृत माहिती संच एकत्रितरित्या तयार करणे व सातत्याने अद्ययावत करणे हे प्रमुख उद्द‍िष्ट आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केंद्र – राज्य शासनाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना सुलभ, पारदर्शक पद्धतीने तसेच वेळेवर उपलब्ध करणे, शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज, उच्च गुणवत्तेची कृषी निविष्ठा, विपणन, स्थानिक आणि विशिष्ट तज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध करुन देणे. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपर्यंत अधिक माहितीपूर्ण आणि सोयीस्कर प्रवेश मिळवून देणे, शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ जलदगतीने देण्यासाठी शेतकऱ्यांची ओळख पटवण्याची पारदर्शक व सोपी पद्धत विकसीत करणे तसेच प्रमाणिकरणाची सुलभ पद्धत विकसित करणे, शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देण्यासाठी कृषी व संलग्न विभाग यांच्यात विविध योजनांच्या अभिसरण प्रक्रियेत सुलभता आणणे व उच्च-गुणवत्तेचा डेटा व अॅग्रीस्टॅकद्वारे कृषी उत्पादने आणि सेवांमध्ये नवकल्पना वाढविणे यांचा समावेश आहे.
