नोटाबंदीमुळे कर्जउपलब्धता केवळ ५०० कोटींवर
पाचशे आणि एक हजाराच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या निर्णयाला एक महिना उलटून गेल्यानंतरही सामान्यांना सोसाव्या लागत असलेल्या चलनचटक्यांची तीव्रता कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. ग्रामीण भागात या चलनचटक्यांची तीव्रता कैकपटींनी अधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. एरवी दर वर्षी रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना जिल्हा व राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून १२ ते १३ हजार कोटी रुपयांपर्यंतचे कृषिकर्जाचे वाटप केले जाते. मात्र निश्चलनीकरणामुळे जिल्हा बँकांकडून यंदा केवळ ५०० कोटी रुपयांचेच कर्जवाटप झाले असल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली. दरम्यान, निश्चलनीकरणानंतर जिल्हा बँकांकडे जमा झालेले जुन्या चलनातील साडेपाच हजार कोटी रुपये स्वीकारण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिल्याने ही रक्कम तशीच पडून आहे.
ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहार प्रामुख्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँका, पतसंस्था व अन्य सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून चालतो. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी ५० दिवसांची मुदत दिली. मात्र, त्यातून जिल्हा बँकांना वगळण्यात आले. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेची विशेषत शेतकऱ्यांची तारांबळ उडाली. सहकारी बँकांमध्ये खाते असलेल्या खातेदारांपुढे नोटा बदलायला जायचे कोठे, असा प्रश्न निर्माण झाला. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर सुरुवातीला जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी जिल्हा बँकांमध्ये लोकांनी पैसे भरले. ही रक्कम जवळपास साडेपाच हजार कोटी रुपये आहे. परंतु ती रक्कम रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वीकारण्यास नकार दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राला ही रक्कम रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वीकारावी, अशी विनंती केली आहे. त्यावर काय निर्णय होतो याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, जिल्हा बँकांकडे पुरेसे पैसे नसल्याने या वेळी रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मागणीप्रमाणे कर्जपुरवठाही करता आला नाही. रब्बी हंगामासाठी साधारणत राष्ट्रीयीकृत व जिल्हा बँकांकडून १२ ते १३ हजार कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्जवाटप केले जाते; त्यात जिल्हा बँकांचा वाटा चार हजार ४०० कोटी रुपयांचा असतो. मात्र, यंदा जिल्हा बँकांकडून केवळ ५०० कोटी रुपये कर्जवाटप झाल्याचे सांगण्यात आले.
कर्जवसुली थंडावली
एटीएम केंद्रे बंद पडली आहेत, लोकांकडे पैसे नाहीत, त्यामुळे बँकांची कर्जवसुलीही थंडावली आहे. एकंदरीत निश्चलनीकरणाचा मोठा फटका जिल्हा सहकारी बँका व शेतकऱ्यांना बसला आहे. ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहाराचा कणा असलेल्या जिल्हा सहकारी बँका, पतसंस्थांचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
पाचशे आणि एक हजाराच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या निर्णयाला एक महिना उलटून गेल्यानंतरही सामान्यांना सोसाव्या लागत असलेल्या चलनचटक्यांची तीव्रता कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. ग्रामीण भागात या चलनचटक्यांची तीव्रता कैकपटींनी अधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. एरवी दर वर्षी रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना जिल्हा व राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून १२ ते १३ हजार कोटी रुपयांपर्यंतचे कृषिकर्जाचे वाटप केले जाते. मात्र निश्चलनीकरणामुळे जिल्हा बँकांकडून यंदा केवळ ५०० कोटी रुपयांचेच कर्जवाटप झाले असल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली. दरम्यान, निश्चलनीकरणानंतर जिल्हा बँकांकडे जमा झालेले जुन्या चलनातील साडेपाच हजार कोटी रुपये स्वीकारण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिल्याने ही रक्कम तशीच पडून आहे.
ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहार प्रामुख्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँका, पतसंस्था व अन्य सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून चालतो. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी ५० दिवसांची मुदत दिली. मात्र, त्यातून जिल्हा बँकांना वगळण्यात आले. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेची विशेषत शेतकऱ्यांची तारांबळ उडाली. सहकारी बँकांमध्ये खाते असलेल्या खातेदारांपुढे नोटा बदलायला जायचे कोठे, असा प्रश्न निर्माण झाला. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर सुरुवातीला जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी जिल्हा बँकांमध्ये लोकांनी पैसे भरले. ही रक्कम जवळपास साडेपाच हजार कोटी रुपये आहे. परंतु ती रक्कम रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वीकारण्यास नकार दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राला ही रक्कम रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वीकारावी, अशी विनंती केली आहे. त्यावर काय निर्णय होतो याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, जिल्हा बँकांकडे पुरेसे पैसे नसल्याने या वेळी रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मागणीप्रमाणे कर्जपुरवठाही करता आला नाही. रब्बी हंगामासाठी साधारणत राष्ट्रीयीकृत व जिल्हा बँकांकडून १२ ते १३ हजार कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्जवाटप केले जाते; त्यात जिल्हा बँकांचा वाटा चार हजार ४०० कोटी रुपयांचा असतो. मात्र, यंदा जिल्हा बँकांकडून केवळ ५०० कोटी रुपये कर्जवाटप झाल्याचे सांगण्यात आले.
कर्जवसुली थंडावली
एटीएम केंद्रे बंद पडली आहेत, लोकांकडे पैसे नाहीत, त्यामुळे बँकांची कर्जवसुलीही थंडावली आहे. एकंदरीत निश्चलनीकरणाचा मोठा फटका जिल्हा सहकारी बँका व शेतकऱ्यांना बसला आहे. ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहाराचा कणा असलेल्या जिल्हा सहकारी बँका, पतसंस्थांचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
