मुंबई : सोयाबीन हमीभाव खरेदीच्या प्रश्नावरून शेतकरी, प्रशासन आणि सरकारची कोंडी झाली आहे. उद्दिष्टापैकी ५७ टक्केच खरेदी झाली आहे. गोदामे भरली असल्यामुळे सोयाबीन ठेवण्यासाठी जागा नसल्यामुळे नव्याने खरेदी करता येत नाही, दुसरीकडे सोयाबीनचा गुंता सोडविल्याशिवाय तूर खरेदी सुरू करता येईना. त्यामुळे शेतकरी, प्रशासन आणि सरकार सोयाबीन कोंडीत अडकल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गत दोन वर्षे सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा जास्त असल्यामुळे हमीभावाने सरकारी खरेदी झाली नव्हती. यंदा सोयाबीनला ४८९२ रुपये हमीभाव आहे. बाजारातील दर चार हजार ते ४ हजार ४०० रुपयांवर आहे. राज्याला खरेदीचे उद्दिष्ट १४ लाख १३ हजार २७० टन होते. एक महिना मुदतवाढ मिळाल्यानंतर उद्दिष्टापैकी फक्त ५७ टक्केच म्हणजे ७ लाख ८१ हजार ४४७ टन खरेदी झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सोयाबीन खरेदी केंद्रावर रांगा लावल्या आहेत. खरेदीची मुदत ३१ जानेवारी रोजी संपणार आहे. त्यामुळे खरेदी थांबल्यास शेतकऱ्यांकडे सोयाबीन पडून राहणार आहे. राज्यातील सोयाबीन लागवडीखालील क्षेत्र ५०.५१ लाख हेक्टर असून, ७३.२७ लाख टन उत्पादनाचा अंदाज आहे. तर सरकारने फक्त ७ लाख ८१ हजार ४४७ टनाची खरेदी केली आहे. उत्पादनाच्या तुलनेत सरकारने केलेली खरेदी ११ टक्केही होत नाही. यंदा हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करावी लागल्यामुळे सरकारी गोदामे भरली आहेत. आता नव्याने खरेदी केलेले सोयाबीन ठेवण्यासाठी जागा नाही. दुसरीकडे तूर खरेदी डिसेंबरपासून सुरू होते. पण, अद्याप तुरीची नोंदणीही सुरू झालेली नाही. गोदामे रिकामी झाल्याशिवाय तूर खरेदी करणे शक्य नाही आणि सद्यस्थितीत सोयाबीनला मागणी नसल्यामुळे सोयाबीन विकताही येत नाही. त्यामुळे शेतकरी, प्रशासन आणि सरकार सोयाबीन कोंडीत अडकले आहेत.

नक्की वाचा
Also Read

सोयाबीन खरेदीवर दृष्टीक्षेप

राज्यातील सोयाबीन क्षेत्र- ५०.५१ लाख हेक्टर

सोयाबीन उत्पादनाचा अंदाज -७३.२७ लाख टन

सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट्ये – १४ लाख १३ हजार २७० टन

उद्दिष्टाच्या तुलनेत झालेली खरेदी – ७ लाख ८१ हजार ४४७ टन (५७ टक्के)

उत्पादन अंदाजाच्या तुलनेत झालेली खरेदी – १०.६५ टक्के

राजा व्यापारी तर, प्रजा भिकारी

सोयाबीन हमीभावाने विकण्यासाठी आठ – आठ दिवस रांगेत थांबावे लागत आहे. सोयाबीन खरेदी रखडली आहे. गोदामात जागा नाही. राजा व्यापारी तर, प्रजा भिकारी, अशी म्हण आहे. नेमके तेच झाले आहे. केंद्र सरकारने सोयाबीन पेंडीच्या निर्यातीला हजार रुपये अनुदान दिले असते तर सोयाबीन हमीभावाने खरेदीची वेळच आली नसती. आता पिवळा वाटाणा आयात केल्यामुळे तुरीचे दर बारा हजार रुपये क्विंटलवरून सहा हजार रुपयांवर आले आहेत. तर हरभऱ्याचे दर आठ हजार रुपयांवरून सहा हजारांवर आले आहेत. शेतीविषयक धोरणांचा फेर आढावा घेण्याची गरज आहे, असे मत राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी व्यक्त केले.

Also Read

सोयाबीन प्रश्नासमोर सरकार हतबल

सरकारने हमीभावाने खरेदी करूनही खासगी बाजारात दरवाढ झाली नाही. गोदामे भरलेली आहेत. त्यामुळे तूर, हरभरा खरेदीही अडचणीत येणार आहे. सोयाबीन खरेदीची मुदत वाढवली तरीही सोयाबीन ठेवायचे कुठे, असा प्रश्न आहे. घेतलेले सोयाबीन विकण्यासाठी बाजारात भाव नाही. अतिरिक्त गोदामाची मागणी केली आहे. लातूरला २० हजार टन खरेदी कोटा वाढवला आहे. केंद्राकडे पुन्हा मुदतवाढ मागण्याचा विचार आहे, असे मत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.