नैसर्गिक आपत्ती, वाढता खर्च यामुळे आपल्याला मनाप्रमाणे अर्थसंकल्प सादर करता आलेला नाही असे सांगतानाच राज्यातील जनतेवर लोकप्रिय घोषणांची गारपीट आणि फुटकळ योजनांचा वर्षांव करून आमदारांसह प्रत्येक घटकाला खूश करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बुधवारी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना केला. शिवसेना-भाजप सरकारच्या या पहिल्याच अर्थसंकल्पाकडून नागरिकांना मोठय़ा अपेक्षा होत्या. मात्र त्यांचे प्रतिबिंब या गडगडाटी अर्थसंकल्पात दिसले नाही.
एलबीटीला कोणता पर्याय द्यावा यावर एकमत होत नसल्याने हा कर रद्द करण्याची मुदत आता १ ऑगस्टपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. ही महत्त्वाची घोषणा हे या अर्थसंकल्पाचे एक वैशिष्टय़ होते. अर्थमंत्र्यांनी कर्करोगावरील औषधे स्वस्त करून त्या रुग्णांना दिलासा दिला आहे. देशी दारूवरील उत्पादन शुल्कात तब्बल २०० टक्के वाढ करून तळीरामांना चांगलाच झटका दिला आहे. चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा ‘प्रीमिअम’ वाढविल्यामुळे मुंबईसारख्या महानगरांतील घरांच्या किमती मात्र वाढणार आहेत. गहू, तांदूळ, डाळी आदी वस्तूंवरील करमाफी आणखी एक वर्ष कायम ठेवण्यात येईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. मासिक दहा हजार रुपयांपर्यंत वेतन असणाऱ्या महिलांकडून व्यवसाय कर आकारला जाणार नसल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा