अन्नधान्य नियमनमुक्त करण्यास राजकारण्यांचा विरोध

शेतकऱ्यांना त्यांचा सर्व शेतमाल बाजार समित्यांमध्येच विकावा लागत होता. जुलै २०१६ मध्ये भाजप सरकारने भाजीपाला-फळे नियमनमुक्त करत त्यांना बाजार समित्यांच्या बाहेरही विक्रीची परवानगी देणारा अध्यादेश काढला. त्याचबरोबर ऑगस्ट २०१६ मध्ये शेतकऱ्यांना फळे-भाजीपाला थेट शहरांत विकता यावा यासाठी संत सावता माळी उत्पादक ते ग्राहक थेट विक्री योजना सुरू करण्यात आली. आजमितीस राज्यभरात १३८ शेतकरी आठवडा बाजार सुरू असून दरआठवडय़ाला सुमारे एक हजार ते १५०० टन शेतमालाची त्यातून विक्री होत आहे. मागील वर्षी त्यातून जवळपास २२५ कोटी रुपयांचे व्यवहार शेतकऱ्यांनी केले, असे कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या अनुभवानंतर पुढच्या टप्प्यात अन्नधान्य व कडधान्य नियमनमुक्त करून बाजार समित्यांच्या कचाटय़ातून शेतकऱ्यांची पूर्ण मुक्तता करण्यासाठी राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०१७ मध्ये अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया नियमनमुक्त करण्यासाठी अभ्यास समिती नेमली.

यात कृषीराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार अनिल बोंडे, आमदार संजय केळकर, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल आदींसह बाजार समिती संघाचे प्रतिनिधी, व्यापारी प्रतिनिधी, पणन संचालकांचा समावेश होता. या समितीने बाजार समितीमधील पदाधिकारी, व्यापारी, हमाल, वजन करणारे आदी विविध संबंधित घटकांशी चर्चा करून अहवाल द्यायचा आहे.

शेतकऱ्याला पारतंत्र्यात का ठेवायचे?

अन्नधान्य व कडधान्य नियमनुक्तीबाबत कृषीराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्याकडे विचारणा केली असता, शेतकऱ्यांच्या पायात असलेल्या बाजार समिती रूपी बेडय़ा या तुटल्याच पाहिजेत. शेतमाल कोणाला विकायचा याचे स्वातंत्र्य त्याला असलेच पाहिजे. त्यावर बंधन असता कामा नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्याचबरोबर शेतकऱ्याला पारतंत्र्यात का ठेवायचे, असा सवालही त्यांनी केला.