मुंबई : राज्यात गेल्या दोन वर्षांत दुष्काळ, अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांना सरकारने १५ हजार कोटींची नुकसानभरपाई दिली. मात्र कांदा, दूध, कापूस आणि सोयाबीनच्या दरावरून शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत मोठा फटका बसल्याची कबुली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी दिली. शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी लवकरच केंद्रीय कृषीमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाचे अध्यक्ष विजय पाल शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी पश्चिम भारतातील राज्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्यासह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, दीव आणि दमणचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> “संघाकडे मदत न मागितल्याने भाजपाची खराब कामगिरी”; RSS चा भाजपाला घरचा आहेर
बैठकीच्या उद्घाटनप्रसंगी शिंदे यांनी महायुती सरकारचे शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगितले. शेतमालाला चांगली किंमत व बाजारपेठ मिळावी यासाठी पंतप्रधानांसमोर आपले म्हणणे मांडल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘मदत वेळेत पोहोचली नाही’
कांदा निर्यातबंदीचा घोळ, दूध दर तसेच सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने साडे चार हजार कोटींच्या मदतीची व्यवस्था केली होती. मात्र ही मदत वेळेत न पोहोचल्याने नाराजीचा फटका बसल्याचे शिंदे म्हणाले. राज्यातही महायुतीचे सरकार गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या हिताचेच निर्णय घेत आहे. केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या माध्यमातूनदेखील पिकांना चांगली किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा शिंदे यांनी व्यक्त केली. भरडधान्याचा प्रसार करण्याचा राज्य सरकार प्रयत्न करीत असून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी मायक्रो मिलेट्सनाही एमएसपी देण्याची मागणी त्यांनी केली.
