महावितरणची शेतकऱ्यांकडे असलेली कृषीपंपांची थकबाकी १५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची चिन्हे असल्याने सधन शेतकऱ्यांच्या वीजबिल थकबाकीसाठी ठोस कारवाई करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. शेतकऱ्यांची तीन गटांमध्ये वर्गवारी करुन थकबाकीवसुलीसाठी सधन शेतकऱ्यांना चाप लावण्यासाठी उर्जा खाते पावले टाकणार असल्याचे सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.
राज्यातील ३८ लाख ५९ हजार शेतकऱ्यांपैकी सुमारे ३५ लाख शेतकऱ्यांकडे नोव्हेंबर २०१५ अखेपर्यंत १३ हजार २१० कोटी रुपयांची थकबाकी होती. दर तिमाहीला ही थकबाकी, त्यावरील व्याज, दंडाची रक्कम वाढत आहे. त्यामुळे सध्या ही थकबाकी १५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे दुष्काळ नसलेल्या भागातही वीजबिलवसुली थंडावली आहे. कृषीपंपांची वीज तोडायची नाही, अशी सरकारची भूमिका असल्याने शेतकऱ्यांनी बिले भरणे थांबविले आहे. पाऊस पडून पिके तयार होईपर्यंत कृषीपंपांची वसुली थंडावणारच आहे. सधन शेतकऱ्यांनी बिले भरावीत, यासाठी सरकार पावले टाकणार आहे.
बिल वसुली अत्यावश्यक..
राज्य वीज नियामक आयोगाने गेल्यावर्षी त्याबाबत महावितरणला निर्देश देऊनही पुढे काहीच झाले नव्हते. पण आता कृषीथकबाकीचा डोंगर वाढत असताना किमान सधन शेतकऱ्यांकडून तरी बिलवसुली करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र दुष्काळ असताना शेतकऱ्यांकडून बिलवसुलीची सक्ती केल्यास शेतकऱ्यांचा विरोध होईल, विरोधकांकडून व प्रसिध्दीमाध्यमांकडून टीका होईल आणि आंदोलने सुरु होतील, अशी भीतीही सरकारला वाटत आहे. पण महावितरणची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि वीज नियामक आयोगापुढे नवीन दरप्रस्ताव सादर केला असल्याने त्यावरील सुनावणीत कृषी थकबाकीचा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता असल्याने सरकारला बिल वसुलीच्या सक्तीखेरीज गत्यंतर राहिलेले नाही, असे या सूत्रांनी सांगितले.
