मुंबई : मोर्चेकरी शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करीत त्याची अंमलबजावणी करण्याची लेखी ग्वाही सरकारने दिल्यानंतर गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन शेतकऱ्यांनी शनिवारी स्थगित केले. मागण्या मान्य झाल्याच्या सरकारच्या निवेदनाची प्रत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याचे शेतकरी नेते, माजी आमदार जीवा गावित आणि अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव अजित नवले यांनी सांगितले.

आपल्या विविध मागण्यांसाठी किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी नाशिक जिल्ह्यातून मुंबईच्या दिशेने निघाले होते. हा मोर्चा ठाणे जिल्ह्यातील वाशिंद येथे रोखण्यात आला होता. सरकार आणि  शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात  झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या सरकारने मान्य केल्या. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनास देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी विधिमंडळात केले होते. मात्र, शासन निर्णय निर्गमित झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती. अखेर ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याचे सरकारचे पत्र दिल्यानंतर गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन मागे घेण्यात आले.

ECI remove NCP Ajit Pawar Faction Ad
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची नवी जाहीरात वादात, निवडणूक आयोगाकडून आक्षेप; निवडणुकीच्या तोंडावर नामुष्की
Daily Horoscope 18 November 2024 in Marathi
१८ नोव्हेंबर पंचांग: संकष्टी चतुर्थी १२ पैकी कोणत्या…
if congress in power will cancels adani contract
धारावी प्रकल्प रद्द करणार! काँग्रेसचा ‘मुंबईनामा’ जाहीर
Supreme Court orders MHADA to submit details of flats grabbed by developers Mumbai print news
विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश
congress mp abhishek manu singhvi remarks on cji chandrachud
चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी
bombay high court slams bmc officer over cm order
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा
The Supreme Court directed the Ajit Pawar group from the clock symbols
‘घड्याळ’ न्यायप्रविष्ट असल्याचे जाहीर करा! सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला पुन्हा बजावले
kalyan Dombivli municipal corporation
डोंबिवलीतील कोपरमध्ये स्थगिती आदेश देऊनही बेकायदा बांधकामाची उभारणी सुरूच; शासन, कडोंमपाचे आदेश बांधकामधारकांकडून दुर्लक्षित

समितीमधून डॉ. नवले यांना वगळले 

या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्यातून डॉ. अजित नवले यांना वगळण्यात आल्याने आंदोलकांनी नाराजी व्यक्त केली. या समितीमध्ये वनजमिनीच्या प्रश्नाबरोबरच, कांदा, दूध, सोयाबीन, कापूस, हरभरा, हिरडा पिकांचे घसरत असलेले भाव, कर्जमाफी, देवस्थान आणि गायरान जमीन, पीक विमा, पीक नुकसानभरपाई, पुनर्वसन यासारख्या प्रश्नांवर बाजू मांडण्यासाठी डॉ. अजित नवले समितीत हवेत, अशी किसान सभेची मागणी सरकारने मान्य केली होती. प्रत्यक्षात मात्र या समितीमध्ये नवले यांना वगळण्यात आले आहे. जून २०१७च्या शेतकरी संपात फूट पाडण्याची खेळी उधळून लावल्यामुळे आणि शेतकरी प्रश्न सुटेपर्यंत डॉ. नवले हे मुद्दा सोडत नसल्याने त्यांना समितीत घेण्यात आले नसल्याची चर्चा आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधामुळे नवले यांना डावलण्यात आल्याचा आरोप किसान सभेने केला. मात्र, मी समितीत नसलो तरी आमदार विनोद निकोले आणि माजी आमदार गावीत हे शेतकऱ्यांच्या मागण्या धसास लावतील, असा विश्वास नवले यांनी व्यक्त केला.

मृत शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना पाच लाख

आंदोलनादरम्यान शुक्रवारी पुंडलिक जाधव या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पाच लाख रुपये देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.