सिद्धेश्वर डुकरे
मुंबई: राज्यातील खंडकरी शेतकऱ्यांना शासनाने दिलेल्या जमिनी लवकरच त्यांच्या नावावर होणार आहेत. यासाठी महसूल विभागाने प्रस्ताव तयार केला असून वित्त व विधी विभागाच्या शिफारशीनंतर मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील खंडकरी शेतकरी लवकरच हक्काच्या जमिनीचे मालक होणार आहेत. याचा लाभ राज्यातील चार हजार शेतकऱ्यांना होणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम-१९६१ अन्वये राज्यातील मोठे धारणक्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारने काढून घेतल्या. या अधिनियमानुसार अतिरिक्त ठरणारी जमीन शासनाने संपादित केली. यानुसार ८६ हजार एकर जमिन संपादित झाली होती. या जमिनीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य शेतीमहामंडळा’ची स्थापना १९६३ मध्ये करण्यात आली. या जमीनी खासगी साखर कारखान्यांना भाडेपट्टयावर देण्यात आल्या आहेत. तर उर्वरित शेतजमिनी शेतकऱ्यांना खंडाने देण्यात आल्या आहेत. हे खंडकरी शेतकरी वर्षांनुवर्षे या जमिनी कसत आहेत मात्र त्याची मालकी शासनाच्या ताब्यात आहे.
नवा प्रस्ताव काय?
महसूलच्या या प्रस्तावाने खंडकरी शेतकरी कसत असलेल्या या जमिनीचा प्रकार बदलणार आहे. भोगवटा १ आणि भोगवटा २ असे जमीनीचे दोन प्रकार आहेत. भोगवटा १ प्रकारात असा खातेदार जो पूर्वीपासून जमिनीचा कब्जेदार असून त्याला ही जमिन विकण्याचा पर्ण अधिकार आहे. अशा जमिनी विक्री, हस्तांतरण करण्यासाठी शासनाच्या परवानगीची गरज नाही, थोडक्यात मुळ मालकीची अथवा वारसाहक्काने आलेली जमीन भोगवटादार १ मध्ये मोडते. तर भोगवटादार २ मध्ये असलेल्या जमिनी खातेदाराला विकण्याचा अधिकार नाही. असा खातेदार भोगवटादार वर्ग २ मध्ये मोडतो.देवस्थान जमीनी, वन जमीन, गायरान, पुनर्वसनाची जमिन, शिवाय शासनाने दिलेल्या जमीनी याचा समावेश या प्रकारात होतो.या प्रकारात खंडकऱ्यांना दिलेल्या जमीनींचा समावेश आहे. खंडकऱ्यांच्या जमिनी वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये बदल करण्याची मागणी होती. लोकप्रतिनिधींनी देखील या मागणीवर आवाज उठवला होता. त्याचा विचार करून महसूल विभागाने हा प्रस्ताव अंतिम केला आहे.
