मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या पनवेल ते इंदापूर या पहिल्या टप्प्याच्या चौपदरीकरण तसेच भूसंपादनाचे काम सध्या सुरू आहे. मात्र या रस्त्याचे खरे मालक अजूनही शेतकरीच असल्याचे उघड झाले आहे. महामार्गाच्या जमिनीवर अजूनही शेतकऱ्यांची नावे असल्याचे त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरून स्पष्ट होत आहे. महामार्गासाठीच्या थेट जमीन संपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध असूनही भूसांपदनाचा फतवा शेतकऱ्यांच्या हातावर टेकवला जात आहे.
१९५० मध्ये मुंबई-गोवा मार्गासाठी भूसंपादन झाले. त्यावेळी काही शेतकऱ्यांनी स्वखुशीने जमिनी दिल्या. १० मीटरचा मार्ग आताही अस्तित्वात आहे. या १० मीटर रुंदीच्या दोन्ही बाजूच्या १५ मीटर जमिनीचे भूसंपादन त्याचवेळी केल्याचे सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांना सांगण्यात येत आहे.
कोकणात जाण्यासाठी वाट सुलभ करताना सरकारने चौपदरीकरणाचा दंडुका दाखवून सध्याच्या रस्त्याच्या मध्यभागीपासून ३० मीटर दोन्ही बाजूकडून जमिनीचे भूसंपादन सुरू केल्याने एका कुटुंबाची सुमारे १५ ते २० गुंठे जमीन या मार्गात जात आहे. पळस्पा- इंदापूर मार्गावरील काही ठिकाणची कामे शेतकऱ्यांच्या याच विरोधामुळे बंद आहेत. पेण येथील तरणखोप गावच्या जागृत शेतकऱ्यांनी भूसंपादन विभागाकडे राष्ट्रीय महामार्गासाठी जमीन कधी आणि कोणत्या दराने संपादीत केल्याचे कागदपत्रे देण्याची विनंती केली. मात्र १९०० पासून याबाबतची कागदपत्रेच उपलब्ध नसल्याचे विभागाने कळविले आहे. मात्र हे दस्तऐवज शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध आहेत. त्यावर शेतकऱ्यांचा कब्जा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या जमिनींवर आणि मार्गावर आपला दावा ठोकला आहे.
