शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात वीज देऊनही वीज बिले भरली जात नाहीत. दर वर्षी आठ हजार कोटी रुपयांची सवलत देऊनही शेतकऱ्यांकडे ११ हजार कोटी रुपयांची वीज बिल थकबाकी आहे.
राजकीय हतबलतेमुळे सरकारला थकबाकी वसुलीचा राजकीय निर्णय घेणे अवघड आहे. मात्र यापुढे शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरणा केला नाही, तर त्यांची अपोआप वीज खंडित होणार आहे. त्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला जाणार असून, त्याचा पहिला पथदर्शी प्रकल्प दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ातील जालना जिल्ह्य़ात सुरू करण्यात येणार आहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती पत्रकारांना दिली.