मुंबई : जागतिक अर्थव्यवस्था झपाटय़ाने वृद्धिंगत होत असताना भारतीय अर्थव्यवस्था जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०२७ पर्यंत पाच लाख डॉलरचे स्वप्न भारताने ठेवले असून यामध्ये खूप मोठय़ा योगदान देण्याची क्षमता महाराष्ट्राकडे आहे. हे लक्ष्य गाठण्याकरिता राज्याच्या दृष्टीने सहभागाची मोठी संधी आहे. राज्याचे दरडोई स्थूल उत्पादन ४.५ बिलीयन डॉलरच्या घरात आहे.
राज्यात आर्थिक विकासासाठी अत्यंत पोषक वातावरण असून, विविध क्षेत्रांतील जाणकारांचा भरणा असल्यामुळे राज्याच्या सर्वागीण विकासासाठी राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेचा हातभार लागेल, असा विश्वास या परिषदेचे अध्यक्ष आणि ‘टाटा सन्स’ चे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी व्यक्त केला.
राज्याची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत एक लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत विकसित करण्याच्या उद्देशाने चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आर्थिक परिषद स्थापन करण्यात आली आहे. या परिषदेची पहिली बैठक सह्याद्री अतिथिगृहात पार पडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या वेळी उपस्थित होते. पंतप्रधान मोदी यांनी २०२७ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यात महाराष्ट्राचा एक लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचा वाटा असावा अशी योजना आहे. या दृष्टीने राज्याचा समतोल विकास करण्यासाठी राज्य सल्लागार परिषदेच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
कृषी, पायाभूत सुविधा आदी सर्व महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये भरीव विकास करण्याची योजना आहे. यासाठी राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेची मदत होईल, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला. राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक विकसित करण्याकरिता दीर्घकालीन उपाय योजण्यात येणार आहेत. या दृष्टीने राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेची भूमिका महत्त्वाची असेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
दोन महिन्याने पुन्हा एकदा सल्लागार परिषदेची बैठक होईल. त्यात परिषदेकडून मसुदा सादर केला जाईल. त्यानुसार सरकारकडून उपाययोजना तयार केल्या जातील. विकासाची दिशा ठरल्यावर त्यानुसार विकासाचे विविध कार्यक्रम राबविले जातील, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. राज्याच्या सर्वागीण विकासाकरिता विविध विभागनिहाय उपगट तयार करण्याची सूचना बैठकीत करण्यात आली.
अदानी, अंबानी यांचे पुत्र गैरहजर
राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेवर उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी यांच्या पुत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. पण पहिल्याच बैठकीला या दोन्ही उद्योगपतींच्या मुलांनी पाठ फिरवली. १९ पैकी तीन वगळता अन्य सर्व सदस्य उपस्थित होते. परिषदेच्या या बैठकीला १९ सदस्य हजर होते. करण अदानी. आनंद अंबानी तसेच एस.एन.सुब्रह्मण्यम हे तीन सदस्य गैरहजर होते.
