मुंबई : राज्यातील किरकोळ व घाऊक विक्रेते हे मोठ्या प्रमाणात परराज्यातून औषध खरेदी करत असल्याने नागरिकांना बनावट औषधे मिळण्याची शक्यता असते. ही बाब लक्षात घेऊन अन्न व औषध प्रशासनाने औषध विक्रेत्यांकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या औषधांवर लक्ष ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही प्रक्रिया अधिक सक्षम व सोपी व्हावी यासाठी प्रशासनाकडून स्वतंत्र संकेतस्थळ तयार करण्याचा विचार सुरू असून, पुढील काही महिन्यांत ते प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे.
हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेशमधून मोठ्या प्रमाणात्र औषधांची खरेदी केली जाते. या राज्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या औषधांमध्ये अप्रमाणित औषधांचे प्रमाण अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे राज्यात बनावट व निकृष्ट दर्जाची औषधे मिळण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन अन्न व औषध प्रशासनाने बनावट औषधांचा राज्यातील शिरकाव रोखण्याच्यादृष्टीने परराज्यातून येणाऱ्या औषधांवर बारीक लक्ष ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व विभागीय सहआयुक्त, सहायक आयुक्त व औषध निरीक्षकांना परराज्यातून येणाऱ्या औषधांचा तपशील ईमेलद्वारे उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र ही प्रक्रिया अव्याहतपणे सुरू राहावी आणि बनावट औषधांच्या खरेदीवर वचक राहावा यासाठी आता अन्न व औषध प्रशासनाने वेबपोर्टल बनविण्याचा विचार सुरू केला आहे. या संकेतस्थळावर प्रत्येक औषध विक्रेत्याने खरेदी केलेली औषधे, परराज्यातून मागविलेली औषधे, त्याचे प्रमाण, स्वरूप याची सर्व माहिती अपलोड करता येणार आहे. जेणेकरून प्रत्येक विक्रेत्याकडील औषधांचा पाठपुरावा ठेवणे शक्य होणार आहे.
हेही वाचा – शिवीगाळ केली म्हणून जाब विचारल्याने केली हत्या
संकेतस्थळाचे स्वरूप, त्यामध्ये कोणत्या घटकांचा समावेश असावा, त्यामध्ये नोंदणी करण्याची पद्धत कशी असेल यासंदर्भात सध्या प्राथमिक स्तरावर चर्चा सुरू आहे. संकेतस्थळ तयार करण्यासंदर्भात आम्ही शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. त्यासाठी किमान दोन ते तीन महिने लागण्याची शक्यता असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त (औषध) भूषण पाटील यांनी दिली.
