लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : लोकसभेच्या निवडणुकप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मतदान केंद्रावर मतदारांना मोबाइल नेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मतदारांना मतदान केंद्रावर मोबाइल नेता येणार नाही किंवा मोबाइल नेला तरी तो बाहेर ठेवण्याची जबाबदारी मतदारांचीच असणार आहे. ही बाब मुंबी महापालिका आयुक्त आणि मुंबईचे निवडणूक अधिकारी भूषण गगराणी यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना स्पष्ट केली. मात्र मोबाइल बंदीच्या नियमामुळे मुंबईत मतदान कमी होण्याचीही भीती व्यक्त केली जात आहे.
विधानसभा निवडणुकीसाठी बुधवारी मतदान होत असून यावेळीही मतदान केंद्रावर मोबाइल नेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मुंबईकरांमध्ये या निर्णयाबाबत नाराजी आहे. मोबाइल सर्वांसाठी अत्यंत गरजेची वस्तू बनली असून प्रत्येक जण मोबाइलचा वापर करीत आहे. मोबाइलशिवाय कोणाचे पानही हलत नाही. अनेकदा नोकरदार मंडळी मतदान करून थेट कामावर जातात किंवा कामावरून येताना मतदानासाठी जातात. अशावेळी मोबाइल कुठे ठेवायचा असा प्रश्न मतदारांना पडतो. अनेकदा मतदार एकटे मतदानाला जातात. त्यामुळे मोबाइल कोणाकडे ठेवायचा असाही प्रश्न निर्माण होतो. नागरिकांची ही अडचण लक्षात घेऊन पालिका प्रशासनाने निवडणूक आयोगाला वारंवार याबबत विनंती केली होती. मात्र मोबाइल बंदीबाबत आयोग ठाम असल्याची माहिती पालिकेच्या अन्य एका अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र या नियमामुळे विशेषतः मुंबईत मतदानाचा टक्का घसरू शकतो, अशीही भीती अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.
आणखी वाचा-बाणगंगा तलावाच्या पायऱ्यांचे काम आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतरच
मतदान केंद्रावर मोबाइल नेण्यास परवानगी दिल्यास त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही बंदी करण्यात आली असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मतदान करतानाच्या ध्वनिचित्रफिती तयार केल्या जाऊ शकतात किंवा त्याकरीता एखाद्या उमेदवाराकडून मतदारांवर दबाव आणला जाऊ शकतो. त्यामुळे मोबाइल बंदीची सक्ती करण्यात आली आहे.
मतदानासाठी १२ प्रकारचे पुरावे ग्राह्य
विधानसभा निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी मतदारांकडे मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, वाहन चालक परवाना, शासन, सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनी यांचे छायाचित्र असलेले ओळखपत्र, बँक किंवा टपाल विभागाचे छायाचित्र असलेले पासबुक, पॅनकार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा रोजगार ओळखपत्र, कामगार आरोग्य विमा स्मार्ट कार्ड, निवृत्ती वेतन दस्तावेज, दिव्यांग व्यक्ती ओळखपत्र आणि आधार कार्ड यांपैकी कोणताही एक पुरावा असणे आवश्यक आहे.
मुंबई : लोकसभेच्या निवडणुकप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मतदान केंद्रावर मतदारांना मोबाइल नेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मतदारांना मतदान केंद्रावर मोबाइल नेता येणार नाही किंवा मोबाइल नेला तरी तो बाहेर ठेवण्याची जबाबदारी मतदारांचीच असणार आहे. ही बाब मुंबी महापालिका आयुक्त आणि मुंबईचे निवडणूक अधिकारी भूषण गगराणी यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना स्पष्ट केली. मात्र मोबाइल बंदीच्या नियमामुळे मुंबईत मतदान कमी होण्याचीही भीती व्यक्त केली जात आहे.
विधानसभा निवडणुकीसाठी बुधवारी मतदान होत असून यावेळीही मतदान केंद्रावर मोबाइल नेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मुंबईकरांमध्ये या निर्णयाबाबत नाराजी आहे. मोबाइल सर्वांसाठी अत्यंत गरजेची वस्तू बनली असून प्रत्येक जण मोबाइलचा वापर करीत आहे. मोबाइलशिवाय कोणाचे पानही हलत नाही. अनेकदा नोकरदार मंडळी मतदान करून थेट कामावर जातात किंवा कामावरून येताना मतदानासाठी जातात. अशावेळी मोबाइल कुठे ठेवायचा असा प्रश्न मतदारांना पडतो. अनेकदा मतदार एकटे मतदानाला जातात. त्यामुळे मोबाइल कोणाकडे ठेवायचा असाही प्रश्न निर्माण होतो. नागरिकांची ही अडचण लक्षात घेऊन पालिका प्रशासनाने निवडणूक आयोगाला वारंवार याबबत विनंती केली होती. मात्र मोबाइल बंदीबाबत आयोग ठाम असल्याची माहिती पालिकेच्या अन्य एका अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र या नियमामुळे विशेषतः मुंबईत मतदानाचा टक्का घसरू शकतो, अशीही भीती अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.
आणखी वाचा-बाणगंगा तलावाच्या पायऱ्यांचे काम आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतरच
मतदान केंद्रावर मोबाइल नेण्यास परवानगी दिल्यास त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही बंदी करण्यात आली असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मतदान करतानाच्या ध्वनिचित्रफिती तयार केल्या जाऊ शकतात किंवा त्याकरीता एखाद्या उमेदवाराकडून मतदारांवर दबाव आणला जाऊ शकतो. त्यामुळे मोबाइल बंदीची सक्ती करण्यात आली आहे.
मतदानासाठी १२ प्रकारचे पुरावे ग्राह्य
विधानसभा निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी मतदारांकडे मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, वाहन चालक परवाना, शासन, सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनी यांचे छायाचित्र असलेले ओळखपत्र, बँक किंवा टपाल विभागाचे छायाचित्र असलेले पासबुक, पॅनकार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा रोजगार ओळखपत्र, कामगार आरोग्य विमा स्मार्ट कार्ड, निवृत्ती वेतन दस्तावेज, दिव्यांग व्यक्ती ओळखपत्र आणि आधार कार्ड यांपैकी कोणताही एक पुरावा असणे आवश्यक आहे.
