शुल्क नियामक प्राधिकरणाची महाविद्यालयांना तंबी
‘महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश आणि शुल्क नियमन) कायद्या’त खासगी महाविद्यालयांमध्ये व्यवस्थापन आणि एनआरआय कोटय़ाची कोणतीही तरतूद नसून या कोटय़ाच्या नावाखाली प्रवेश देणाऱ्या संस्थाचालकांना विद्यार्थ्यांकडून ‘शुल्क नियामक प्राधिकरणा’ने निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा एक रुपयाही अधिक शुल्क घेता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण प्राधिकरणाने गुरुवारी दिले. इतकेच नव्हे तर अशा प्रकारे अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात आल्यास विद्यार्थ्यांनी याची तक्रार प्राधिकरणाकडे करावी, असे आवाहनही केले आहे. त्यामुळे केवळ वैद्यकीयच नव्हे तर कोणत्याही व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकरिता प्राधिकरणाने निश्चित केलेले माफक सामाईक शुल्कच प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे महाविद्यालयांना स्वीकारावे लागणार आहे. अर्थात इतके शुल्क भरणे आवाक्याबाहेर असल्याने प्रवेश मिळूनही त्यावर पाणी सोडावे लागलेले पदव्युत्तर वैद्यकीयचे सर्वसामान्य विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घातलेल्या गोंधळामुळे मात्र विनाकारण भरडले गेले आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे हे स्पष्टीकरण प्राधिकरणामार्फत केले जात असतानाच वैद्यकीय शिक्षण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे गुरुवारी सायंकाळी पत्रकार परिषदेत खासगी संस्थाचालकांना व्यवस्थापन आणि एनआरआय कोटय़ाकरिता स्वत:च्या अधिकारात शुल्क आकारण्याचा अधिकार असल्याचे म्हणत होते. या कोटय़ासाठी संस्था आकारत असलेल्या ५० ते ९७ लाख रुपये शुल्कावरूनही विनाकारण वाद निर्माण केला जात असून हे शुल्क कायद्यातील तरतुदीनुसारच आकारले जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. या दोन परस्परविरोधी स्पष्टीकरणामुळे वैद्यकीय शुल्करचनेवरून वैद्यकीय शिक्षण विभागात असलेला सावळागोंधळ मात्र चव्हाटय़ावर आला आहे. शुल्काबाबत हा गोंधळ असाच कायम राहिल्यास त्याचे चटके येत्या काळात वैद्यकीय पदवीच्या प्रवेशांनाही बसण्याची शक्यता आहे.
२०१५च्या ‘महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश आणि शुल्क नियमन) कायद्या’नुसार शुल्क नियामक प्राधिकरणाची निर्मिती करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाचे काम आधीच्या शिक्षण शुल्क समितीप्रमाणेच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी आदी सर्व खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या खर्चानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे शुल्क नेमून देण्याचे आहे. खासगी महाविद्यालयांनी मनमानीपणे शुल्क आकारून नफेखोरी करू नये या उद्देशाने प्राधिकरणावर ही जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. त्याकरिता प्राधिकरणाला सर्व महाविद्यालयांनी त्यांनी गेल्या वर्षी संबंधित अभ्यासक्रमावर केलेल्या खर्चाची आकडेवारी सादर करून शुल्काबाबतचा प्रस्ताव द्यायचा असतो. प्राधिकरण प्रस्तावांचा अभ्यास करून एकूण खर्च भागिले एकूण विद्यार्थी संख्या या सूत्रानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठीचे शुल्क ठरवून देते. हे शुल्क सर्व विद्यार्थ्यांकरिता सारखेच असते. त्यानुसार २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षांकरिता प्राधिकरणाने राज्यातील सुमारे २१०० खासगी महाविद्यालयांचे शुल्क नेमून दिले आहे. परंतु, यंदा वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सामाईक शुल्काच्या तत्त्वाला हरताळ फासत राज्य कोटय़ातून प्रवेश घेतलेल्या (५० टक्के जागा) विद्यार्थ्यांकरिता प्राधिकरणाचे शुल्क तर उर्वरित ५० टक्के (व्यवस्थापन-३५टक्के आणि एनआरआय-१५टक्के) जागांकरिता संस्था ठरवतील ते शुल्क घेण्याची मुभा संस्थाचालकांना दिली.
ही मुभा नेमक्या कोणत्या कायद्याच्या आधारे दिली तेही गुलदस्त्यातच आहे. प्राधिकरणाने मात्र २०१५च्या कायद्यात संस्थांना आपले शुल्क ठरविण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करत एकही रुपये अधिकचा घेण्यास मनाई केली आहे. परंतु, वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घालून ठेवलेल्या या गोंधळाचा गैरफायदा घेत अनेक संस्थाचालकांनी वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरिता व्यवस्थापन व एनआरआय कोटय़ाकरिता म्हणून ५० ते ९७ लाख रुपये शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे. संस्थाचालकांच्या या बेफाम शुल्कवाढीवर १० मे रोजी ‘वैद्यकीय शिक्षणासाठी वर्षांला मोजा ५०-९७ लाख’ या मथळ्याखाली वृत्त देताना या सगळ्याला वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा गोंधळी कारभार कसा कारणीभूत आहे, यावर प्रकाश टाकला होता.
या वृत्तानंतर प्राधिकरणानेच संस्थांनी नेमून दिलेल्या शुल्करचनेहून अधिक शुल्क आकारल्यास विद्यार्थ्यांनी तक्रार करावी, असे आवाहन केले आहे. या सावळ्यागोंधळाबाबत राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा, लघुसंदेश पाठवून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.
- प्राधिकरणाने २०१७-१८करिता नेमून दिलेले वैद्यकीय पदवीचे एका वर्षांचे शुल्क
- कमीत कमी – ४.५ लाख (अण्णासाहेब चुडामण पाटील महाविद्यालय)
- जास्तीत जास्त – ९.५ लाख (सोमय्या महाविद्यालय)
विद्यार्थ्यांनी प्रवेश नाकारले
महाराष्ट्रात वैद्यकीय पदव्युत्तरच्या एकूण २८०० जागांकरिता पहिली प्रवेश फेरी पार पडली. परंतु, शुल्करचनेतील या गोंधळामुळे पहिल्या फेरीत पदव्युत्तर पदवीच्या सहा खासगी महाविद्यालयांमधील केवळ १०० जागांवरच प्रवेश निश्चित होऊ शकले. उर्वरित विद्यार्थ्यांनी भरमासाट शुल्कामुळे व्यवस्थापन कोटय़ात प्रवेश घेणे नाकारले आहे. दुसरीकडे शुल्करचनेबाबत गोंधळ नसल्याने अभिमत विद्यापीठांमधील तब्बल ८०० जागांवर मात्र पहिल्या फेरीतच प्रवेश निश्चित झाले आहेत. तर सरकारी-पालिका महाविद्यालयांमध्ये १४०० प्रवेश झाले आहेत.
काशीबाई नवले महाविद्यालयाचे ‘डिस्काऊंट’
भरमसाट शुल्कामुळे विद्यार्थी फिरकत नसल्याने पदव्युत्तर वैद्यकीयकरिता सर्वाधिक ९७ लाख रुपये (व्यवस्थापन कोटा) शुल्क आकारणाऱ्या पुण्याच्या काशीबाई नवले वैद्यकीय महाविद्यालयाने आता विद्यार्थ्यांना शुल्कावर ‘डिस्काऊंट’ देण्याची तयारी दर्शविली आहे.
शुल्क डॉलरमध्ये
मराराष्ट्रात नव्हे तर इतर राज्यातही कसे संस्थाचालकांना शुल्क आकारण्याची मुभा आहे हे सांगताना वैद्यकीय संचालनालयाने काही राज्यांची शुल्करचनाच सादर केली. पंजाबमध्ये तर काही खासगी महाविद्यालये डॉलरमध्ये शुल्क आकारणी करत आहेत. तर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान येथील खासगी महाविद्यालयेही ५० ते ७० लाखांच्या आसपास व्यवस्थापन व एनआरआय कोटय़ाकरिता शुल्क आकारत असल्याचा दावा प्रवीण शिनगारे यांनी केला.
‘महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश आणि शुल्क नियमन) कायद्या’त खासगी महाविद्यालयांमध्ये व्यवस्थापन आणि एनआरआय कोटय़ाची कोणतीही तरतूद नसून या कोटय़ाच्या नावाखाली प्रवेश देणाऱ्या संस्थाचालकांना विद्यार्थ्यांकडून ‘शुल्क नियामक प्राधिकरणा’ने निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा एक रुपयाही अधिक शुल्क घेता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण प्राधिकरणाने गुरुवारी दिले. इतकेच नव्हे तर अशा प्रकारे अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात आल्यास विद्यार्थ्यांनी याची तक्रार प्राधिकरणाकडे करावी, असे आवाहनही केले आहे. त्यामुळे केवळ वैद्यकीयच नव्हे तर कोणत्याही व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकरिता प्राधिकरणाने निश्चित केलेले माफक सामाईक शुल्कच प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे महाविद्यालयांना स्वीकारावे लागणार आहे. अर्थात इतके शुल्क भरणे आवाक्याबाहेर असल्याने प्रवेश मिळूनही त्यावर पाणी सोडावे लागलेले पदव्युत्तर वैद्यकीयचे सर्वसामान्य विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घातलेल्या गोंधळामुळे मात्र विनाकारण भरडले गेले आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे हे स्पष्टीकरण प्राधिकरणामार्फत केले जात असतानाच वैद्यकीय शिक्षण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे गुरुवारी सायंकाळी पत्रकार परिषदेत खासगी संस्थाचालकांना व्यवस्थापन आणि एनआरआय कोटय़ाकरिता स्वत:च्या अधिकारात शुल्क आकारण्याचा अधिकार असल्याचे म्हणत होते. या कोटय़ासाठी संस्था आकारत असलेल्या ५० ते ९७ लाख रुपये शुल्कावरूनही विनाकारण वाद निर्माण केला जात असून हे शुल्क कायद्यातील तरतुदीनुसारच आकारले जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. या दोन परस्परविरोधी स्पष्टीकरणामुळे वैद्यकीय शुल्करचनेवरून वैद्यकीय शिक्षण विभागात असलेला सावळागोंधळ मात्र चव्हाटय़ावर आला आहे. शुल्काबाबत हा गोंधळ असाच कायम राहिल्यास त्याचे चटके येत्या काळात वैद्यकीय पदवीच्या प्रवेशांनाही बसण्याची शक्यता आहे.
२०१५च्या ‘महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश आणि शुल्क नियमन) कायद्या’नुसार शुल्क नियामक प्राधिकरणाची निर्मिती करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाचे काम आधीच्या शिक्षण शुल्क समितीप्रमाणेच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी आदी सर्व खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या खर्चानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे शुल्क नेमून देण्याचे आहे. खासगी महाविद्यालयांनी मनमानीपणे शुल्क आकारून नफेखोरी करू नये या उद्देशाने प्राधिकरणावर ही जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. त्याकरिता प्राधिकरणाला सर्व महाविद्यालयांनी त्यांनी गेल्या वर्षी संबंधित अभ्यासक्रमावर केलेल्या खर्चाची आकडेवारी सादर करून शुल्काबाबतचा प्रस्ताव द्यायचा असतो. प्राधिकरण प्रस्तावांचा अभ्यास करून एकूण खर्च भागिले एकूण विद्यार्थी संख्या या सूत्रानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठीचे शुल्क ठरवून देते. हे शुल्क सर्व विद्यार्थ्यांकरिता सारखेच असते. त्यानुसार २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षांकरिता प्राधिकरणाने राज्यातील सुमारे २१०० खासगी महाविद्यालयांचे शुल्क नेमून दिले आहे. परंतु, यंदा वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सामाईक शुल्काच्या तत्त्वाला हरताळ फासत राज्य कोटय़ातून प्रवेश घेतलेल्या (५० टक्के जागा) विद्यार्थ्यांकरिता प्राधिकरणाचे शुल्क तर उर्वरित ५० टक्के (व्यवस्थापन-३५टक्के आणि एनआरआय-१५टक्के) जागांकरिता संस्था ठरवतील ते शुल्क घेण्याची मुभा संस्थाचालकांना दिली.
ही मुभा नेमक्या कोणत्या कायद्याच्या आधारे दिली तेही गुलदस्त्यातच आहे. प्राधिकरणाने मात्र २०१५च्या कायद्यात संस्थांना आपले शुल्क ठरविण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करत एकही रुपये अधिकचा घेण्यास मनाई केली आहे. परंतु, वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घालून ठेवलेल्या या गोंधळाचा गैरफायदा घेत अनेक संस्थाचालकांनी वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरिता व्यवस्थापन व एनआरआय कोटय़ाकरिता म्हणून ५० ते ९७ लाख रुपये शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे. संस्थाचालकांच्या या बेफाम शुल्कवाढीवर १० मे रोजी ‘वैद्यकीय शिक्षणासाठी वर्षांला मोजा ५०-९७ लाख’ या मथळ्याखाली वृत्त देताना या सगळ्याला वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा गोंधळी कारभार कसा कारणीभूत आहे, यावर प्रकाश टाकला होता.
या वृत्तानंतर प्राधिकरणानेच संस्थांनी नेमून दिलेल्या शुल्करचनेहून अधिक शुल्क आकारल्यास विद्यार्थ्यांनी तक्रार करावी, असे आवाहन केले आहे. या सावळ्यागोंधळाबाबत राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा, लघुसंदेश पाठवून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.
- प्राधिकरणाने २०१७-१८करिता नेमून दिलेले वैद्यकीय पदवीचे एका वर्षांचे शुल्क
- कमीत कमी – ४.५ लाख (अण्णासाहेब चुडामण पाटील महाविद्यालय)
- जास्तीत जास्त – ९.५ लाख (सोमय्या महाविद्यालय)
विद्यार्थ्यांनी प्रवेश नाकारले
महाराष्ट्रात वैद्यकीय पदव्युत्तरच्या एकूण २८०० जागांकरिता पहिली प्रवेश फेरी पार पडली. परंतु, शुल्करचनेतील या गोंधळामुळे पहिल्या फेरीत पदव्युत्तर पदवीच्या सहा खासगी महाविद्यालयांमधील केवळ १०० जागांवरच प्रवेश निश्चित होऊ शकले. उर्वरित विद्यार्थ्यांनी भरमासाट शुल्कामुळे व्यवस्थापन कोटय़ात प्रवेश घेणे नाकारले आहे. दुसरीकडे शुल्करचनेबाबत गोंधळ नसल्याने अभिमत विद्यापीठांमधील तब्बल ८०० जागांवर मात्र पहिल्या फेरीतच प्रवेश निश्चित झाले आहेत. तर सरकारी-पालिका महाविद्यालयांमध्ये १४०० प्रवेश झाले आहेत.
काशीबाई नवले महाविद्यालयाचे ‘डिस्काऊंट’
भरमसाट शुल्कामुळे विद्यार्थी फिरकत नसल्याने पदव्युत्तर वैद्यकीयकरिता सर्वाधिक ९७ लाख रुपये (व्यवस्थापन कोटा) शुल्क आकारणाऱ्या पुण्याच्या काशीबाई नवले वैद्यकीय महाविद्यालयाने आता विद्यार्थ्यांना शुल्कावर ‘डिस्काऊंट’ देण्याची तयारी दर्शविली आहे.
शुल्क डॉलरमध्ये
मराराष्ट्रात नव्हे तर इतर राज्यातही कसे संस्थाचालकांना शुल्क आकारण्याची मुभा आहे हे सांगताना वैद्यकीय संचालनालयाने काही राज्यांची शुल्करचनाच सादर केली. पंजाबमध्ये तर काही खासगी महाविद्यालये डॉलरमध्ये शुल्क आकारणी करत आहेत. तर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान येथील खासगी महाविद्यालयेही ५० ते ७० लाखांच्या आसपास व्यवस्थापन व एनआरआय कोटय़ाकरिता शुल्क आकारत असल्याचा दावा प्रवीण शिनगारे यांनी केला.
