महाराष्ट्रात होणाऱ्या पोलीस भरतीसाठी पंधरा वर्षे वास्तव्याची अट काढून टाकण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय शिवसेनेने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे अखेर रद्द करण्यात आला आहे. पोलीस भरतीसाठी शासनाने पंधरा वर्षे महाराष्ट्रातील रहिवासाची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात परप्रांतीय उमेदवारांचा शिरकाव झाला असता. ऐंशी टक्के भूमीपूत्रांच्या अधिकारावर गदा येत असताना केवळ मतांवर डोळा ठेऊन ही अट काढण्यात येत असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला. एवढेच नव्हे तर शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने अतिरिक्त पोलीस महासंचालक जावेद अहमद यांची भेट घेऊन पंधरा वर्षे राज्यातील वास्तव्याची अट कायम ठेवण्याची मागणी केली. याप्रकरणी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची चर्चा होऊन विशेष पोलीस महानिरीक्षक अभिताब गुप्ता यांनी पंधरा वर्षे वास्तव्याची अट कायम ठेवण्याचे मान्य केल्याचे शिवसेनेने काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
