आतापर्यंतची पाचवी कर्जमाफी!

दोन हेक्टर्सपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ३१ ऑक्टोबपर्यंत या कर्जमाफीची अंमलबजावणी होणार असून, ३५ लाखांपेक्षा जास्त अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होईल. अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या फडणवीस सरकारच्या कारकीर्दीतील ही दुसरी कर्जमाफी ठरणार आहे.

सत्तेत येताच डिसेंबर २०१४च्या हिवाळी अधिवेशनात फडणवीस यांनी खासगी सावकारांकडील १७० कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली होती. या योजनेचा दोन लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना लाभ होईल, असा अंदाज होता. या कर्जमाफीच्या योजनेच्या अंमलबजावणीत गोंधळ झाला होता. खासगी सावकारांकडील कर्ज माफ करण्याच्या निर्णयावरून टीका झाली होती. तसेच भाजपशी संबंधित खासगी सावकारांचे भले केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता.

अंतुले यांनी केली पहिली कर्जमाफी

१९८० मध्ये सत्तेत आल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅ. ए. आर. अंतुले यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले होते. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यास तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेने आक्षेप घेतला होता. त्यावर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात केलेल्या भाषणात अंतुले यांनी त्यांच्या आक्रमक शैलीत लोकनियुक्त सरकारला निर्णय घेण्याचा आधिकार आहे आणि हा कर्जमाफीचा निर्णय अमलात आणणारच, असे बजावले होते. बँकांना वाटप केलेल्या कर्जाचे पैसे परत मिळणे हे महत्त्वाचे, मग ते शेतकऱ्यांनी किंवा अन्य कोणीही परत केले तरी चालतील, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तत्कालीन गव्हर्नरना अंतुले यांनी सुनावले होते. अंतुले यांच्या काळात झालेली ही शेतकऱ्यांची पहिली कर्जमाफी होती.

१९८९ मध्ये सत्तेत आल्यावर व्ही. पी. सिंग सरकारमधील वित्तमंत्री मधु दडंवते यांनी देशातील शेतकऱ्यांचे १० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले होते. त्याचा राज्यातील शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात लाभ झाला होता.

केंद्रातील काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने २००८ मध्ये देशातील तीन कोटी शेतकऱ्यांचे ६५ हजार कोटींचे कर्ज माफ केले होते. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या काळात झालेल्या या कर्जमाफीच्या योजनेचा राज्यातील ४२ लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला होता. राज्यातील शेतकऱ्यांचे नऊ हजार कोटींचे कर्ज माफ झाले होते.

या कर्जमाफीत ३० लाख अल्प आणि मध्यम भूधारक, तर १२ लाख अन्य अशा एकूण राज्यातील ४२ लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला होता. यूपीए सरकारच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता आणि सातबारा कोरा झाल्याने नव्या कर्जासाठी पात्र ठरले होते, असे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले होते. कर्जमाफीच्या या योजनेवर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी काही आक्षेप घेतले होते. बँकांचा फायदा झाला अशी टीकाही झाली होती. तसेच कर्जमाफीच्या योजनेचा गरजू शेतकऱ्यांना लाभ होत नाही, असेही आढळून आले होते.

गहाण ठेवलेल्या वस्तूंवरील पैसे फेडले

शंकरराव चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना १९७५ मध्ये शेतकऱ्यांनी बँका, सावकार किंवा अन्यत्र गहाण ठेवलेली भांडी-कुंडी, सोने-नाणे परत मिळावीत म्हणून सरकारने ५० कोटी फेडले होते. गरिबांना लाभ व्हावा या उद्देशाने शंकररावांनी तेव्हा हा निर्णय घेतला होता.