‘एका कर्णबधिर मुलीवर झालेल्या बलात्काराचा खटला चालविण्यासाठी विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्याइतपत हे प्रकरण सार्वजनिक हिताचे आहे का?’.. हा बेशरम प्रश्न आहे विधी व न्याय विभागाचा. आणि त्यावर जिल्हा सरकारी वकिलाचे उत्तर आहे – ‘हे प्रकरण गंभीर-खेदजनक असले तरी सार्वजनिक हिताचे नाही!’ सरकारी वकिलाच्या या अभिप्रायाला समाज कल्याण अधिकाऱ्याने समर्थन दिले आहे. इतकेच नव्हे, तर संबधित पीडित मुलीला शासनाने दिलेल्या मदतीतूनच वकिलाची फी भागवावी लागेल,असा संतापजनक सल्लाही या अधिकाऱ्याने दिला आहे.
सरकारी यंत्रणेची असंवेदनशीलता व बथ्थडपणाची उदाहरणे देणारी ही सगळी प्रश्नोत्तरे वाचली तरी अंगावर काटा येतो. पण अहमदनगर जिल्ह्य़ातील एका गावात २०१० मध्ये झालेल्या एका कर्णबधिर मुलीवरील बलात्काराशी संबंधित हा पत्रव्यवहार शासकीय पातळीवरील विकृत मानसिकतेचे दर्शन घडवतो. एका दलित कुटुंबातील २८ वर्षांच्या कर्णबधिर मुलीवर त्याच गावातील एका उच्चवर्णीय व्यक्तीने बलात्कार केला. तिच्या आई-वडिलांनी रुग्णालयात नेऊन तिची तपासणी करून घेतली असता ती गरोदर असल्याचे उघडकीस आले. मुलीने त्या आरोपीचे नाव लिहून दाखविले. त्यामुळे सारे कुटुंबच हादरून गेले. इज्जतीला घाबरून या कुटुंबाने मुलीला मुंबईत रुग्णालयात दाखल केले व तिने एका मुलाला जन्म दिला. त्यानंतर नगर तालुका पोलीस ठाण्यात बलात्काराची फिर्याद दाखल केली.
नगरच्या सत्र न्यायालयात सुरू असलेल्या या खटल्यातील सरकारी वकील नीट प्रकरण हाताळत नाहीत म्हणून पीडित मुलीच्या कुटुंबाने विशेष सरकारी वकील मिळावा यासाठी न्यायालयात अर्ज केला. त्यावर ३ मे २०१२ रोजी न्यायालयाने राज्य शासनाच्या अनुमतीने विशेष सरकारी वकील देण्याची परवानगी दिली. ‘दलित -आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या’खाली हा गुन्हा नोंदविला असल्याने या कायद्यातील कलम १५ नुसार विशेष सरकारी वकील देण्याची तरतूद आहे.
त्यानुसार पुणे येथील समाजकल्याण संचालनालयाकडे अर्ज करण्यात आला. पुढील कार्यवाहीसाठी तो अर्ज मंत्रालयात सामाजिक न्याय विभागाकडून विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला आणि सुरू झाली शासकीय असंवेदनशीलतेची बेशरम कहाणी..
