मुंबई: माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गटाच्या सर्व १४ आमदारांना पात्र ठरविण्याचा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा निर्णय कायद्यानुसार नाही, असा दावा करून निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने बुधवारी दखल करून घेतली. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांसह ठाकरे गटाच्या आमदारांना नोटीस बजावून ८ फेब्रुवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
शिंदे गटाचे आमदार आणि शिवसेना प्रतोद भरत गोगावले यांनी ही याचिका केली असून न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
ठाकरे गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवणारा विधानसभा अध्यक्षांचा आदेश बेकायदा ठरवून रद्द करावा आणि या आमदारांना अपात्र घोषित करावे, अशी मागणीही गोगावले यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
शिवसेना पक्ष कोणाचा यासह ठाकरे व शिंदे गटाच्या आमदारांच्या पात्रता-अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी गेल्याच आठवड्यात निर्णय दिला. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी शिवसेनेवर शिंदे गटाने केलेला दावा अध्यक्षांनी योग्य ठरवला. त्याचवेळी, शिंदे आणि ठाकरे गटाचे सर्व आमदार पात्र असल्याचाही निर्वाळा दिला होता.
हेही वाचा… १६ पूरप्रतिबंधक दरवाजे एप्रिलअखेर; सागरी किनारा मार्गावर पावसाळ्यात दिलासा
विशेष म्हणजे, एकीकडे या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असताना दुसरीकडे, शिंदे गटाचे आमदार आणि प्रतोद गोगावले यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ठाकरे गटाच्या सर्व १४ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे. गोगावले यांनी या १४ आमदारांविरोधात स्वतंत्र याचिका केली आहे.
ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी पक्षादेशाचे (व्हीप) उल्लंघन केले नसून स्वेच्छेने शिवसेना या राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे. सदस्यत्व सोडण्यासह, सरकार स्थापनेच्या वेळी ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बरोबरीने शिवसेनेच्या विरोधात मतदान केले आणि सत्ताधारी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हा मुद्दा विचारात घेण्यास विधानसभा अध्यक्ष अपयशी ठरले, असा दावा गोगावले यांनी याचिकेत केला आहे. आपण दिलेली कारणे ही केवळ आरोप अथवा दावे असल्याचा निष्कर्ष अध्यक्षांच्या आदेशातून निघतो. परंतु, हा निष्कर्ष अयोग्य आणि बेकायदेशीर असून तो गुणवत्तेवर टिकणारा नाही, असा दावाही गोगावले यांनी ठाकरे अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदा ठरवून रद्द करण्याची मागणी करताना केली आहे.
गोगावले यांनी काढलेल्या व्हीपच्याविरोधात ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी केलेल्या मतदानाला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. ठाकरे गटाची मते विधानसभेच्या कामकाजातील पटलाचा एक भाग आहेत. त्यामुळे, आपण केवळ आरोप केल्याचे म्हणता येणार नाही. सुनावणीदरम्यान, आपण दाखल केलेले प्रत्युत्तरही अध्यक्षांनी नीट अभ्यासले नाही. म्हणूनच, अध्यक्षांचा ठाकरे गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवण्याचा आदेश बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असून तो रद्द करावा या मागणीचा गोगावले यांनी याचिकेत पुनरूच्चार केला आहे.
शिंदे गटाचे आमदार आणि शिवसेना प्रतोद भरत गोगावले यांनी ही याचिका केली असून न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
ठाकरे गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवणारा विधानसभा अध्यक्षांचा आदेश बेकायदा ठरवून रद्द करावा आणि या आमदारांना अपात्र घोषित करावे, अशी मागणीही गोगावले यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
शिवसेना पक्ष कोणाचा यासह ठाकरे व शिंदे गटाच्या आमदारांच्या पात्रता-अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी गेल्याच आठवड्यात निर्णय दिला. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी शिवसेनेवर शिंदे गटाने केलेला दावा अध्यक्षांनी योग्य ठरवला. त्याचवेळी, शिंदे आणि ठाकरे गटाचे सर्व आमदार पात्र असल्याचाही निर्वाळा दिला होता.
हेही वाचा… १६ पूरप्रतिबंधक दरवाजे एप्रिलअखेर; सागरी किनारा मार्गावर पावसाळ्यात दिलासा
विशेष म्हणजे, एकीकडे या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असताना दुसरीकडे, शिंदे गटाचे आमदार आणि प्रतोद गोगावले यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ठाकरे गटाच्या सर्व १४ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे. गोगावले यांनी या १४ आमदारांविरोधात स्वतंत्र याचिका केली आहे.
ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी पक्षादेशाचे (व्हीप) उल्लंघन केले नसून स्वेच्छेने शिवसेना या राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे. सदस्यत्व सोडण्यासह, सरकार स्थापनेच्या वेळी ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बरोबरीने शिवसेनेच्या विरोधात मतदान केले आणि सत्ताधारी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हा मुद्दा विचारात घेण्यास विधानसभा अध्यक्ष अपयशी ठरले, असा दावा गोगावले यांनी याचिकेत केला आहे. आपण दिलेली कारणे ही केवळ आरोप अथवा दावे असल्याचा निष्कर्ष अध्यक्षांच्या आदेशातून निघतो. परंतु, हा निष्कर्ष अयोग्य आणि बेकायदेशीर असून तो गुणवत्तेवर टिकणारा नाही, असा दावाही गोगावले यांनी ठाकरे अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदा ठरवून रद्द करण्याची मागणी करताना केली आहे.
गोगावले यांनी काढलेल्या व्हीपच्याविरोधात ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी केलेल्या मतदानाला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. ठाकरे गटाची मते विधानसभेच्या कामकाजातील पटलाचा एक भाग आहेत. त्यामुळे, आपण केवळ आरोप केल्याचे म्हणता येणार नाही. सुनावणीदरम्यान, आपण दाखल केलेले प्रत्युत्तरही अध्यक्षांनी नीट अभ्यासले नाही. म्हणूनच, अध्यक्षांचा ठाकरे गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवण्याचा आदेश बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असून तो रद्द करावा या मागणीचा गोगावले यांनी याचिकेत पुनरूच्चार केला आहे.
