मुंबई : मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या राज्य मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्याचा आग्रह काही आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यानंतर, आयोगाला प्रतिवादी करण्यात आले. मात्र, याचिकेची प्रतच उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. त्याची उच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली असून अशा प्रकारे प्रकरणाच्या सुनावणीला विलंब करू नका, असे सुनावून याचिकाकर्त्यांच्या कृतीवर नाराजी व्यक्त केली. त्याचवेळी, आयोगाला २६ ऑगस्टपर्यंत सगळ्या याचिकांवर एकत्रित उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देऊन प्रकरणाची अंतिम सुनावणी ५ ऑगस्टपासून सुरू करण्याचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष पूर्णपीठाने स्पष्ट केले.
निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाला पूर्णपीठाने गेल्या आठवड्यात नोटीस बजावली होती. या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, देशाचे महाधिवक्ता आर वेंकटरामाणी आयोगाच्यावतीने बाजू मांडतील, असे आयोगाचे वकील साकेत मोने यांनी न्यायालयाला सांगितले. वेंकटरामाणी यांनी यावेळी आयोगाच्यावतीने याचिकांवर सविस्तर उत्तर दाखल करणार असल्याचे न्यायालयाला सांगिगतले. तसेच, ते दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. मात्र, आयोगाला मूळ याचिकाकर्त्यांनी याचिकेची प्रत दिली नसल्याचे मोने यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या कृतीबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्याचवेळी, आयोगाला तातडीने याचिकांची प्रत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर, न्यायालयाने आयोगाला सगळ्या याचिकांवर एकत्रित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा – मुंबईत पुन्हा मुसळधार पावसाचा अंदाज
दरम्यान, आरक्षणविरोधी आणि समर्थनार्थ दाखल झालेल्या याचिकांवर दोन महिने सुनावणी झाली. परंतु, एका याचिकाकर्त्याने या प्रकरणी आयोगाला प्रतिवादी करण्याची मागणी केली. आयोगाचा अहवाल, त्यातील निष्कर्ष, कार्यपद्धती आणि आयोगाच्या नियुक्तीबाबत आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे, आयोगाला प्रतिवादी करण्याची मागणी मूळ याचिकाकर्त्याने केली. सरकारतर्फेही मागणीचे समर्थन करण्यात आले. आयोगाला प्रतिवादी करण्याबाबत याचिकाकर्त्यांमध्ये मतभेद होते. मात्र, प्रकरणाच्या सुनावणीला विलंब होऊ नये यासाठी याचिकाकर्त्यांनी आयोगाला प्रतिवादी करण्यावर एकमत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार, न्यायालयाने आयोगाला प्रतिवादी केले होते. तसेच, नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
