मुंबई : मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या राज्य मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्याचा आग्रह काही आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यानंतर, आयोगाला प्रतिवादी करण्यात आले. मात्र, याचिकेची प्रतच उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. त्याची उच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली असून अशा प्रकारे प्रकरणाच्या सुनावणीला विलंब करू नका, असे सुनावून याचिकाकर्त्यांच्या कृतीवर नाराजी व्यक्त केली. त्याचवेळी, आयोगाला २६ ऑगस्टपर्यंत सगळ्या याचिकांवर एकत्रित उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देऊन प्रकरणाची अंतिम सुनावणी ५ ऑगस्टपासून सुरू करण्याचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष पूर्णपीठाने स्पष्ट केले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
