मुंबई : टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्समध्ये (‘टीस’) विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत असलेल्या प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स फोरम (पीएसएफ) या संस्थेवर १९ ऑगस्ट रोजी घालण्यात आलेली बंदी अखेर ‘टीस’ प्रशासनाने मागे घेतली. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत अखेर प्रशासनाने लोकशाही सन्मान संहितेमध्ये सुधारणा करत बंदीचा निर्णय मागे घेतला.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार मुंबईतील टीसमध्ये प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स फोरम ही विद्यार्थी संघटना कार्यरत आहे. ही संघटना विद्यार्थ्यांचे हित, हक्कासाठी लढा देते. टीसमधील वरिष्ठांकडून विद्यार्थ्यांना झालेल्या मारहाणीविरोधात या संघटनेने आंदोलन पुकारले होते. त्यामुळे टीस प्रशासनाने या विद्यार्थी संघटनेवर १९ ऑगस्ट रोजी बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. पीएसएफवर घातलेल्या बंदीनंतर टीसमधील सर्व विद्यार्थी, माजी विद्यार्थी, शिक्षक व विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलन पुकारले. तसेच स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या केंद्रीय कार्यकारी समितीने या बंदीविरोधात देशव्यापी निषेध केला. देशभरातील विद्यार्थी याविरोधात एकत्र आले. त्याचबरोबर माजी कुलगुरू, प्राध्यापक, यूजीसीतील अधिकारी, नामवंत प्राध्यापक, देशभरातील शिक्षक संघटना, शास्त्रज्ञ आणि कलाकार, टीस शिक्षक संघटना, माजी विद्यार्थी, संघटना, अखिल भारतीय किसान सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
आंदोलनाची तीव्रता वाढल्याने खासदार डॉ. जॉन ब्रिटास आणि डॉ. व्ही. शिवदासन यांनी हस्तक्षेप करून हा मुद्दा भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयापर्यंत पोहोचवला. महाराष्ट्रासह अनेक खासदारांनी याबाबतचा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीमुळे प्रशासनाला बंदी मागे घ्यावी लागली. पीएसएफवर बंदी घालून विद्यापीठाला टीसच्या परिसरामध्ये जातीयवाद आणि राजकीय ध्रुवीकरण करायचे आहे, मात्र विद्यार्थ्यांनी दाखवलेल्या एकजुटीमुळे प्रशासनाला ही बंदी मागे घ्यावी लागल्याचे पीएसएफकडून सांगण्यात आले.
सन्मान संहितेमध्ये सुधारणा करताना विद्यापीठ परिसर खुल्या चर्चा आणि वादविवादासाठी जागा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. तेथे विद्यार्थ्यांना कोणत्याही भीतीशिवाय त्यांचे मत मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध असणार आहे. या नवीन सन्मान संहितेमधील सुधारणेमुळे टीसमधील विद्यार्थ्यांना त्यांचे विचार मोकळेपणाने मांडण्याची संधी मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे प्रशासनाला सन्मान संहितेत सुधारणा करणे भाग पडले. हा विजय देशभरातील विद्यार्थ्यांसाठी मोठा विजय मानला जात आहे.
हेही वाचा – सोडतीला प्रतिसाद वाढतोय, इच्छुक अर्जदार लाखा पार; अनामत रक्कमेसह ७९ हजारांहून अधिक अर्ज
टीसमधील पायाभूत समस्यांपासून विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्यांपर्यंत अनेक समस्या आहेत. एससी- एसटी विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क हप्ता भरण्याची सुविधा, वसतिगृहाची क्षमता आणि विद्यार्थ्यांसाठी व्याख्यानांचा अभाव आदी विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे पीएसएफकडून सांगण्यात आले.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार मुंबईतील टीसमध्ये प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स फोरम ही विद्यार्थी संघटना कार्यरत आहे. ही संघटना विद्यार्थ्यांचे हित, हक्कासाठी लढा देते. टीसमधील वरिष्ठांकडून विद्यार्थ्यांना झालेल्या मारहाणीविरोधात या संघटनेने आंदोलन पुकारले होते. त्यामुळे टीस प्रशासनाने या विद्यार्थी संघटनेवर १९ ऑगस्ट रोजी बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. पीएसएफवर घातलेल्या बंदीनंतर टीसमधील सर्व विद्यार्थी, माजी विद्यार्थी, शिक्षक व विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलन पुकारले. तसेच स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या केंद्रीय कार्यकारी समितीने या बंदीविरोधात देशव्यापी निषेध केला. देशभरातील विद्यार्थी याविरोधात एकत्र आले. त्याचबरोबर माजी कुलगुरू, प्राध्यापक, यूजीसीतील अधिकारी, नामवंत प्राध्यापक, देशभरातील शिक्षक संघटना, शास्त्रज्ञ आणि कलाकार, टीस शिक्षक संघटना, माजी विद्यार्थी, संघटना, अखिल भारतीय किसान सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
आंदोलनाची तीव्रता वाढल्याने खासदार डॉ. जॉन ब्रिटास आणि डॉ. व्ही. शिवदासन यांनी हस्तक्षेप करून हा मुद्दा भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयापर्यंत पोहोचवला. महाराष्ट्रासह अनेक खासदारांनी याबाबतचा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीमुळे प्रशासनाला बंदी मागे घ्यावी लागली. पीएसएफवर बंदी घालून विद्यापीठाला टीसच्या परिसरामध्ये जातीयवाद आणि राजकीय ध्रुवीकरण करायचे आहे, मात्र विद्यार्थ्यांनी दाखवलेल्या एकजुटीमुळे प्रशासनाला ही बंदी मागे घ्यावी लागल्याचे पीएसएफकडून सांगण्यात आले.
सन्मान संहितेमध्ये सुधारणा करताना विद्यापीठ परिसर खुल्या चर्चा आणि वादविवादासाठी जागा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. तेथे विद्यार्थ्यांना कोणत्याही भीतीशिवाय त्यांचे मत मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध असणार आहे. या नवीन सन्मान संहितेमधील सुधारणेमुळे टीसमधील विद्यार्थ्यांना त्यांचे विचार मोकळेपणाने मांडण्याची संधी मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे प्रशासनाला सन्मान संहितेत सुधारणा करणे भाग पडले. हा विजय देशभरातील विद्यार्थ्यांसाठी मोठा विजय मानला जात आहे.
हेही वाचा – सोडतीला प्रतिसाद वाढतोय, इच्छुक अर्जदार लाखा पार; अनामत रक्कमेसह ७९ हजारांहून अधिक अर्ज
टीसमधील पायाभूत समस्यांपासून विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्यांपर्यंत अनेक समस्या आहेत. एससी- एसटी विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क हप्ता भरण्याची सुविधा, वसतिगृहाची क्षमता आणि विद्यार्थ्यांसाठी व्याख्यानांचा अभाव आदी विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे पीएसएफकडून सांगण्यात आले.
