आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये उत्पन्नाच्या आघाडीवर फारसे समाधानकारक चित्र नसतानाच दुष्काळ, सिलिंडरचे अनुदान, कर्मचाऱ्यांचा महागाईभत्ता आदींमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील ताण वाढू लागला आहे. यातूनच तीन सिलिंडरकरिता अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी लगेचच ही रक्कम वळती करायची नाही, अशी सावध भूमिका सरकारने घेतली आहे. दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करण्याकरिता सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे दोन हजार कोटींचा बोजा पडला. यापाठोपाठ सिलिंडरच्या अनुदानापोटी १२०० कोटींचा खर्च वाढणार आहे. नोव्हेंबर ते मार्च या काळातील सात टक्के वाढीव महागाईभत्त्याकरिता सरकारला अतिरिक्त ७५० कोटी खर्च येणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतनावरील खर्च कमी करण्यात फारसे यश मिळालेले नाही. यामुळेच नोकर भरतीच बंद करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांना करावी लागली. राज्याचा एकूण खर्च हा एक लाख, ६० हजार कोटी रुपये आहे. यापैकी ५५ हजार कोटी (सात टक्के वाढीव महागाई भत्त्यासह) म्हणजेच एकूण उत्पन्नाच्या एक तृतीयांश रक्कम ही कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतनावर खर्च होईल. एकूण खर्चापैकी आस्थापनेवरील खर्च ३५ टक्क्य़ांच्या आसपास गेला आहे. वर्षांच्या सुरुवातीला उत्पन्नाचे ठरविण्यात आलेले उद्दिष्ट दुसऱ्या सहामहीत चांगले वसूल होते. यंदाही पहिल्या सहामहीत उत्पन्नाच्या आघाडीवर चित्र फारसे समाधानकारक नसल्याचे वित्त खात्यातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सणासुदीच्या काळात विक्रीकराचे उत्पन्न वाढते. उत्पादन शुल्काचे उत्पन्न दुसऱ्या सहामहीत अधिक वसूल होते. तिजोरीवरील ताण वाढल्याने विकास कामांना यंदाही कात्री लावण्याशिवाय पर्याय नाही, असे वित्त विभागातील उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान कापूस, धान, संत्री उत्पादकांना मदत जाहीर करावी लागते. खर्चावर नियंत्रण आणण्यात आलेले अपयश आणि उत्पन्न याचा मेळ बसत नसल्याने आर्थिक वर्षांअखेर प्रत्येक खात्याच्या तरतुदींमध्ये १५ ते २० टक्के कपात करावीच लागणार आहे.
* दुष्काळी परिस्थितीमुळे तिजोरीवर दोन हजार कोटींचा बोजा
* सिलिंडरच्या अनुदानापोटी १२०० कोटींचा खर्च वाढणार
* वाढीव महागाईभत्त्याकरिता अतिरिक्त ७५० कोटी खर्च येणार
* राज्याचा एकूण एक लाख ६० हजार कोटी खर्चापैकी ५५ हजार कोटी कर्मचाऱ्यांचे
वेतन आणि निवृत्ती वेतनावर खर्च
