मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पात जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये यंदाच्या तुलनेत पुढील वर्षी दोन हजार कोटींची वाढ करून सर्व जिल्ह्यांच्या निधीतही वाढ करण्यात आली आहे. यामध्ये उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार पालकमंत्री असलेल्या पुणे जिल्ह्याच्या वाट्याला सर्वाधिक निधी आला आहे. त्यानंतर मुंबई उपनगर व उपराजधानी नागपूरचा क्रमांक लागतो. दरम्यान, गतवेळप्रमाणे निधीत वाढ झालेली नसल्याने ठाणे जिल्ह्याचे महत्त्व कमी झाल्याची चर्चा रंगली आहे.
वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २० हजार १६५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात १८ हजार १६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यामध्ये पुढील वर्षासाठी दोन हजार कोटींची वाढ करण्यात आल्याचा उल्लेख अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात आवर्जून केला. जिल्हा वार्षिक योजनेत निधी मिळविण्यात पुणे जिल्हा आघाडीवर असतो. अजित पवार हे पालकमंत्री असलेल्या पुणे जिल्ह्याच्या वाट्याला पुढील आर्थिक वर्षात सर्वाधिक १,३७९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात पुणे जिल्ह्याला १,२५६ कोटी रुपये मिळाले. या तुलनेत पुढील वर्षी १२३ कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे.
दुसऱ्या क्रमांकावरील मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या वाट्याला १,०६६ कोटी रुपये येणार आहेत. त्यापाठोपाठ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्याच्या वाट्याला १,०४७ कोटी रुपये मिळतील. त्यानंतर ठाणे जिल्ह्याला १,००५ कोटी रुपये मिळणार आहेत.
ठाण्याचे महत्त्व कमी?
एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्रीपदी असताना ठाणे जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेत २०२३-२४च्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात ७५० कोटींवरून ९३८ कोटींपर्यंत म्हणजे जवळपास २०० कोटींनी वाढ करण्यात आली होती. यंदा मात्र ठाणे जिल्ह्याच्या निधीत गतवेळप्रमाणे वाढ झालेली नाही. पुढील वर्षी १,००५ कोटी मिळणार आहेत. शिंदे यांचे मुख्यमंत्रीपद गेल्याने ठाणे जिल्ह्याच्या निधीचा ओघ घटला, असा अर्थ काढला जात आहे.
म्हणून पालकमंत्रीपदासाठी आग्रह!
जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजुरी दिली जाते. यामुळेच जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद मिळावे, यासाठी मंत्र्यांचा आग्रह असतो. सध्या रायगड आणि नाशिक या दोन जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदाचा निर्णय असाच रखडला आहे.
अन्य जिल्ह्यांसाठी निधी
नाशिक (९०० कोटी), अहिल्यानगर (८२० कोटी), छत्रपती संभाजीनगर (७३५ कोटी), जळगाव (६७७ कोटी), सातारा (६४७ कोटी), कोल्हापूर (६४२ कोटी), नांदेड (५८७ कोटी), बीड (५७५ कोटी), सांगली (५४५ कोटी), मुंबई शहर (५२८ कोटी), यवतमाळ (५२८ कोटी), अमरावती (५२७ कोटी), चंद्रपूर (५१० कोटी), बुलढाणा (४९३ कोटी), रायगड (४८१ कोटी), धाराशीव (४५७ कोटी), गडचिरोली (४५६ कोटी), लातूर (४४९ कोटी), जालना (४३६ कोटी), रत्नागिरी (४०६ कोटी), परभणी (३८५ कोटी), पालघर (३७५ कोटी), वर्धा (३५० कोटी), धुळे (३४८ कोटी), अकोला (३३३ कोटी), वाशिम (३१५ कोटी), हिंगोली (३११ कोटी), गोंदिया (२९८ कोटी), सिंधुदुर्ग (२८२ कोटी), भंडारा (२७६ कोटी), नंदुरबार (२१३ कोटी),
खर्चाला ३० टक्के कात्री
● दरवर्षी आर्थिक वर्ष संपताना पुरेसा निधी नसल्यास अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये कपात केली जाते.
● चालू आर्थिक वर्षात ७० टक्के खर्च करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली. म्हणजे खर्चाला ३० टक्के कात्री लागली.
● जिल्हा वार्षिक योजना, आमदार निधी, अनुसूचित जाती व जमाती घटक या निधीला कात्री लावली जात नाही.
